मुंबई : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार विधानसभा निवडणूक ही नोव्हेंबर महिन्यात न होता डिसेंबर महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याचा अंदाज वर्तवविला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसह अनेक योजनांची घोषणा केली होती. मात्र, अवघ्या तीन-चार महिन्यात विधानसभा निवडणूक असल्याने या योजना राबवणार कधी आणि त्याचा प्रचार करणार कधी, असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांपुढे उभा ठाकला होता. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील विधानसभा निवडणूक डिसेंबर महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्याचा घाट घालण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात नियमानुसार नवी विधानसभा 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत अस्तित्त्वात येणे अपेक्षित आहे. मात्र, महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याची चर्चा आहे. निवडणूक आयोगाने नुकताच हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. तेव्हाच महाराष्ट्रातील निवडणूक लांबणीवर पडेल, असे संकेत मिळाले होते. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होईल, असा अंदाज होता. दिवाळीचा सण आटोपल्यानंतर मतदान पार पडेल आणि 15 ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल जाहीर होईल. जेणेकरून 26 नोव्हेंबरपूर्वी नवी विधानसभा अस्तित्त्वात येईल, असा अंदाज होता. मात्र, आता निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक डिसेंबर महिन्यात घेईल, अशी माहिती समोर आली आहे. या काळात महायुती सरकारला लाडकी बहीणसह अन्य योजनांचा पुरेपूर प्रचार करण्यास वेळ मिळेल. यावर महाविकास आघाडी याबाबत काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार?
महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घ्यायची झाल्यास नियोजित वेळेत नवी विधानसभा अस्तित्त्वात न आल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात बरेच दिवस सरकार स्थापन होत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रात गरज भासल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे संकेत दिले होते.राज्यातील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा बरखास्त झाली तरी संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते.
सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी विधानसभा निवडणूक लांबणीवर?
लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील एकूण 48 जागांपैकी 30 जागांवर महाविकास आघाडी तर 17 जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांचा विजय झाला होता. महायुतीने निवडणुकीपूर्वी 45 पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यांना अवघ्या 17 जागा मिळाल्याने महायुतीला मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले होते. विधानसभा निवडणुकीतही याच पॅटर्नची पुनरावृत्ती होईल, अशी चर्चा सुरु झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजनांची घोषणा केली होती. यापैकी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. या योजनेनुसार 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना राज्य सरकार महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. 14 ऑगस्टपासून या योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, लगेच दोन महिन्यांत निवडणूक झाल्यास या योजनांचा महायुतीला पुरेसा प्रचार करणे शक्य नाही. ही योजना जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. तसेच, योजेनेचे आणखी किमान दोन-तीन हप्ते तरी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. त्याआधीच आचारसंहिता लागू झाली तर मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीची घोषणा विलंबाने केली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
