गेल्या आठवड्यात जम्मू -काश्मीरमध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामध्ये 26 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताकडून सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करताच पाकिस्तानचा चांगलाच जळफळाट झाला आहे.पाकिस्तानने वर्ल्ड बँकेचा संदर्भ देत भारत हा करार एकतर्फी रद्द करू शकत नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र पाकिस्तानने ज्या वर्ल्ड बँकेचा संदर्भ दिला, त्याच वर्ल्ड बँकेनं पाकिस्तानला त्याची जागा दाखवली आहे.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार जागतिक बँकेच्या प्रवक्त्यांनी सिंधू पाणी वाटप करारावर प्रतिक्रिया देताना मोठं वक्तव्य केलं आहे. जगतिक बँकेनं मर्यादित परिभाषित कार्यांसाठी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आम्ही कराराच्या सदस्य देशांनी घेतलेल्या कराराशी संबंधित सार्वभौम निर्णयांवर आमचे मत व्यक्त करत नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
1960 साली सिंधू नदी जल वाटपाचा करार झाला होता. या करारानुसार भारताला पूर्वेकडच्या नद्या, ब्यास, रावी, आणि सतलज या नद्यांवर कोणतीही योजना सुरू करायची असेल तर याची कल्पना पाकिस्तानच्या सरकारला कमीत कमी सहा महिने आधी द्यावी लागत होती. मात्र आता करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानला कोणतीही पूर्व सूचना न देता भारत सरकार या नद्यांवरील योजनांबाबत निर्णय घेऊ शकतो. याचा सर्वात मोठा फटका हा पाकिस्तानला बसणार आहे.पूर्व सूचना न मिळाल्यामुळे तेथील सरकारला पाणी व्यवस्थापन करण्यास अनेक अडचणी येणार आहेत. तेथील तब्बल 80 टक्के शेती ही सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबू आहे, त्यामुळे त्यांना याचा कृषी क्षेत्रात मोठा फटका बसणार आहे, पाकच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणार आहेत.
