. देशाचे मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सर्व राज्यांनी सहकार्याने काम करण्याची गरज!
मुंबई : मत्स्योत्पादनात देशात आज आंध्रप्रदेशचा वाटा 32 टक्क्यांचा आहे. तर महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असून 13 टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. हा हिस्सा 32 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवून देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असून महाराष्ट्राचे तरूण मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांनी यासाठी प्रयत्न करावेत असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशाचे मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रित आणि सहकार्याने काम करण्याचे आवाहनही केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी केले. तर मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.
देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बाघेल, केद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चाननायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रराने मत्स्योत्पादन वाढीसाठी क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याची गरज व्यक्त करून केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, यासाठी महाराष्ट्राने योग्य नियोजन, व्यवस्थापन करावे. महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी एकत्रित काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम ही बनवले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. आज भारत दुसऱ्यास्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर कसा पोहचेल यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. शाश्वत मासेमारी ही आजच्या काळाची गरज आहे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात असेही श्री. सिंह म्हणाले.
महाराष्ट्रातील ड्रोन देखरेख प्रणालीचे कौतुक व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांना प्रोत्साहन –
महाराष्ट्रामध्ये ड्रोन सुरू करण्यात आलेल्या किनारपट्टच्या ड्रोन देखरीखेचे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी कौतुक केले. मच्छिमारांसाठी हा एक चांगला उपक्रम असल्याचे सांगून ते म्हणाले, महाराष्ट्रातच मच्छिमार नौकांवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आज देशभर सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे तरूण आणि उत्साही असून त्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी चांगले प्रयत्न करावेत. देशाच्या सागरी क्षेत्रामध्ये मत्स्योत्पादन वाढीची प्रचंड क्षमता असून या क्षमतेचा वापर करून देशाची अर्थव्यवस्था मोठी करण्यामध्ये सागरी किनारपट्टीच्या राज्यांनी योगदान द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना बनवावी !
मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करू मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, सागरी सुरक्षा ही महत्वाची असून त्यासाठीच महाराष्ट्राने ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. अशा प्रकारे अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे ही महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना आणि सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील ट्रॉलर बोटी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत शिरून मासेमारी करत असल्याने स्थानिक मच्छिमारांना अडचणी येत असल्याचे सांगून मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, इतर राज्यांतील बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर आणखी उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा असावा यासाठीही केंद्र सरकारने घोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. तसेच सीआरझेड (CRZ) क्षेत्रातील मच्छिमारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर घरे मिळावीत, अशी मागणीही मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासे उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया असे आवाहनही त्यांनी केले.
भारताच्या मत्स्य क्षेत्रात नील क्रांती मुळे अभूतपूर्व वाढ होत असून याची देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियल यांनी सांगितले. मत्स्य क्षेत्रातून सुमारे १०० कोटी लोकांच्या पोषणात हातभार लागत असून, तीन कोटी लोकांची उपजीविका या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. उत्पादन आणि निर्यात या दोन्हीमध्ये मोठी वाढ झाली असल्याचे ते म्हणाले.वहवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
