मुंबई : घराच्या बाहेर ठेवलेली सायकल चोरीला गेली, दुकानातून एखादी वस्तू गायब झाली. किंमत ५ हजारांपेक्षा कमी. तुम्ही तक्रार दाखल करायला, पोलिस ठाण्यात जाता, पण पोलिस सांगतात “असं काही आमच्याकडे येत नाही!” हे ऐकून तुम्हाला राग येतो, पण ते कायद्याच्या कक्षेत बोलत असतात. कारण आता नवीन कायद्यानुसार, 5 हजार रुपयांखालील चोरी हा गैरगंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्यावर थेट FIR होत नाही.
काय आहेत नियम?
भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या धारा 303(2) नुसार, 5000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीची चोरी ही असंज्ञेय (non-cognizable) गुन्हा मानली जाते. याचा अर्थ असा, की अशा छोट्या चोरीच्या तक्रारीवर पोलिस थेट FIR दाखल करत नाहीत. मध्य प्रदेशात नुकतंच एक प्रकरण समोर आलं. एका व्यक्तीने 125 रुपयांच्या रसगुल्ल्यांच्या चोरीची तक्रार केली. पण पोलिसांनी हा कायदा सांगत तक्रार रद्द केली. अशा प्रकरणांना गैरगंभीर गुन्हा मानलं जातं. त्यामुळे पोलिस कारवाई टाळतात.
काय करू शकता?
जर तुमच्यासोबत 5000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेची चोरी झाली आणि पोलिस कारवाई करत नसतील, तर निराश होऊ नका. तुम्ही थेट मजिस्ट्रेट न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकता. जर न्यायालयाने पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले, तर पोलिसांना तपास करावा लागेल. या कायद्यानुसार, चोराला चोरी केलेली वस्तू परत करण्याचा किंवा नुकसानाची भरपाई करण्याचा पर्याय दिला जातो. न्यायालय त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकत नाही. त्याऐवजी सामुदायिक सेवा (जसे की रस्त्याची स्वच्छता) करण्याची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
कायदा कसा काम करतो?
भारतीय न्याय संहिता 2023 हा 1 जुलै 2024 पासून लागू झाला. याने भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा घेतली. या कायद्यात छोट्या गुन्ह्यांना सामुदायिक सेवेची शिक्षा देण्यावर भर आहे. उदाहरणार्थ, पहिल्यांदा 5000 रुपयांपेक्षा कमी चोरी करणाऱ्याला वस्तू परत केल्यास तुरुंगात जावं लागत नाही. यामुळे न्यायालय आणि पोलिसांवरील ताण कमी होतो आणि छोटे गुन्हे करणाऱ्यांना सुधारण्याची संधी मिळते.
