– 147. 78 कोटीची डिझेल परताव्यासाठी नव्याने केली तरतूद.
– आजपर्यंत सर्वाधिक जास्त डिझेल परतावा देणारे महायुती सरकार.
– मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा दिला, शासन जीआर येत्या काहीच दिवसातच प्रसिद्ध होणार!
– जगाला हेवा वाटेल असे तारापोरवाला मत्स्यालय (एक्वेरियम )उभे करणार!
संतोष राऊळ (विधान परिषद)
मुंबई : शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्य व्यवसायाला कृषी चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. मच्छीमारांना विमा सवलत, नुकसान भरपाई आणि चार टक्के दराने शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय जाहीर केला जाईल असा विश्वास विधान परिषदेत मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिला.तर डिझेल परतावा हा मच्छीमारांसाठी एक आधार आहे आणि त्यामुळेच मच्छीमारांना शंभर टक्के डिझेल परतावा आमच्या सरकार कडून दिला जाणार आहे. तसा निर्णय महायुती सरकारने घेतलेला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने मच्छीमारांना डिझेल परतावा दिलेला नाही इतका जास्त डिझेल परतावा आमच्या सरकारने दिला आहे. २०२४ -२५ साली १२६ कोटी रुपयांचा डीझेल परतावा दिला.तर यावर्षी २८.४८ कोटीचा डिझेल परतावा दिला आहे. एवढेच नाही तर १४७.७८ कोटीची तरतूद २०२५- २६ साठी करून ठेवलेले आहे. अशी माहिती विधान परिषदेत मंत्री नितेश राणे यांनी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना दिली.
आज पर्यंत राज्यातल्या कोणत्याही सरकारने मच्छीमारांना डिझेल परतावा दिलेला नाही एवढा परतावा सर्वाधिक जास्त परतावा आमच्या महायुती सरकारने मच्छीमारांना दिलेला आहे. असे सांगतानाच मंत्री नितेश राणे म्हणाले, 100 दिवसाच्या कार्यक्रमात मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे मत्स्य व्यवसायाला कृषी चा दर्जा दिला आणि हा निर्णय राज्यात क्रांतिकारी निर्णय ठरला त्यामुळे येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमार असू दे किंवा समुद्रातील मच्छीमारी करणाऱ्या सर्वच मच्छीमारांना या निर्णयाचा फायदा होईल. तशा पद्धतीचा जीआर लवकरच प्रसिद्ध होईल असे त्यांनी सांगितले.
तारापूर वाला हे मत्स्यालय मुंबईतील सर्वांनाच माहित आहे मात्र या मत्स्यालयासाठी साडेतीनशे कोटीची तरतूद करून हे आधुनिक पद्धतीने उभे करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे जगातील प्रत्येक पर्यटक येथे पोहोचेल आणि सर्वांनाच हेवा वाटेल अशा पद्धतीचे एक्वेरिझम आपण उभे करत असल्याचा विश्वासही यावेळी नामदार नितेश राणे यांनी दिला.
