सावंतवाडी : पीएम आशा आधारीत एमएसपी भावाने भात, सोयबीन, कडधान्ये, मका, कापुस शेतमालाची सरकारी खरेदी केंद्रे त्वरीत सुरू करणे, अतीवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे सत्वर करून मदत मदतनिधी वाटप करणे, पिक विमाच्या तरतुदी गतवर्षाप्रमाणे पुर्ववत ठेवणे, ई. पिकपाहणी नोंदीसाठी शेतकऱ्यांना ऍप व्दारे नोंदणीस ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ जाहिर करणे आदी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करा, अशी मागणी भारतीय किसान संघ सिंधुदुर्गच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सावंतवाडी तहसीलदार यांच्याजवळ निवेदन सादर करून केली.
निवेदनात असे म्हटले आहे की, चालू वर्षी पावसाने एप्रिल ते मे महिन्यापासूनच शेतकऱ्यांची दैना उडवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. निसर्गाशी झुंजून पिकवलेले पिक व्यापऱ्यांच्या तावडीत सापडून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाने खरेदी होण्याची चिन्हे आत्ताच दिसू लागली आहेत, हे चालू बाजारभावा वरून दिसुन येत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी पीएम आशा योजने अंतर्गत प्राईस स्टॅबीलायझेशन फंडची निर्मिती केली आहे. त्याचा आधार देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तरी खरिपातील तयार झालेली सोयाबीन, भात, उडीद, मटकी, नाचणी, कापूस, मका आदी शेतमालाच्या खरेदी केंद्रासाठी एजन्सी नेमुन केंद्रावर गुणवत्ता नुसार सर्व दर्जाच्या मालाची एमएसपी नुसार खरेदी करावी व दर्जा गुणवत्ता नुसार दर निश्चित करावा. परंतु केंद्रावर आलेला माल कोणत्याही कारणास्तव परत पाठवू नये. (चाळणी येडींग मॉईश्चर आदी सुविधा वैयक्तीक शेतकऱ्याकडे नसतात याची जाणीव ठेवावी. सरकारी खरेदी केंद्र सुरु झाली की खुल्या बाजारातील दर सुद्धा एमएसपी पेक्षा अधिक राहून शेतकऱ्यांचे हितरक्षण होते. चालू वर्षी एप्रिल ते मे महिन्यापासून पाऊस सुरु आहे. आता तर अनेक ठीकाणी ढगफुटी होवून पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे..त्याचे सत्वर पंचनामे करावे व अंतीम नुकसान भरपाई तोंडावर असलेले सणासुदींचे दिवस लक्षात घेऊन सत्वर जमा करावी. तसेच पिक विम्याच्या बाबतीत काही गैर प्रकार लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १ रु. प्रीमियम योजना बंद केल्याने सामान्य प्रामाणिक शेतकरी योजने पासुन अधिच वंचित झाला आहे. शिवाय लाभ देण्याच्या जोखीम स्तर ७०%, उंबरठा उत्पादन आदी नियमातील अनिष्ट बदल शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करू शकणार नाही. तरी हे बदल मागे घेवून गतवर्षीचेच नियम अमलात आणावे व नुकसान पंचनामे नुकसान निश्चिती आदी प्रकिया जलद राबवून खात्यावर रक्कम लवकर जमा करावी. ई. पिक पहाणी योजना चांगली आहे, तथापी त्याची अंमलबजावणी मोबाईल ऍप मधील तांत्रीक दोष, सर्वर डाऊन, चुकीचे लोकेशन गटनंबर, फोटो लवकर अपलोड न होणे, ऑफलाईन मोड सपोर्ट न करणे आदीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे अनेक न्याय हक्कापासून वंचीत ठेवणार आहेत. सततच्या पावसामुळे शेतकरी ई पिक पाहणी अ‌द्याप मोठ्या संख्येने करू शकला नाही..म्हणून २१ सप्टेंबरपर्यंतची दिलेली मुदतवाढ पुरेशी नाही. तरी ही मुदतवाढ सप्टेबर अखेरपर्यंत वाढवावी आणि तांत्रीक दोष त्वरीत दूर करावेत. ऍप मधील तांत्रीक बिघाड दोष दुरुस्ती सत्वर करावी, ती करण्यास विलंब होणार असेल तर शेतकरी जी माहिती ग्रामपंचायतीत येवून देईल ती ग्राह्य मानून तशी पीक पाहणी नोंद करावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात विविध वन्य प्राण्यांनी शेती व शेतमाल यांचे अतोनात नुकसान केले आहे. कालपर्यंत फक्त शेती व शेतमालाचे नुकसान करणारे प्राणी आज शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले आहेत. यांचा त्वरित व परीणाम कारक योग्य बंदोबस्त करावा. अन्यथा मोर्चा, धरणे ठिय्या असे टप्याटप्याने उग्र आंदोलना शिवाय पर्याय रहणार नाही, असे निवेदनात नमूद केले आहे. हे निवेदन सादर करताना रामकृष्ण पंतवालावलकर, मुकेश ठाकुर, बाळकृष्ण कोचरेकर, हनुमंत गावडे, महादेव सावंत, सुहास सावंत, प्रशांत राणे, अनिल राऊळ, रुपेश परब, सखाराम नाईक, प्रशांत कांबळी, मकरंद आरोसकर, चंद्रकात सावंत, मनोहर ठिकार, सखाराम परब, तुषार नार्वेकर, जगन्नाथ राणे, अभय भिडे, तुषार शेटकर, पुरुषोत्तम कासार, मनोज घाटकर आदी सावंतवाडी तालुक्यातील ११ गावातील २१ शेतकरी उपस्थित होते.
