सावंतवाडी : सध्या तळकोकणातील सावंतवाडी तालुक्यातील विविध गावांत ओंकार हत्ती सातत्याने फिरत आहे. अशा वेळी वास्तविक पाहता वन विभागाने योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. मात्र तसे ठोस काहीही झालेले दिसत नाही. याउलट ओंकार हत्तीला मारहाण झाल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. ओंकार हत्तीला त्रास देऊन मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींबाबत चौकशीसाठी उपवनसंरक्षक सावंतवाडी यांना सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशील चौगुले यांनी तक्रार दाखल केला आहे.
माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र राज्य संपर्क संघटक, सावंतवाडी तालुका प्रमुख नोंदणी सुशील रूपाजी चौगुले, (माजगांव- म्हालटकरवाडी), ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, ओंकार हत्तीला मारहाण बाबत आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे की, दि. 03.11.2025 रोजीच्या प्रत्तारीत व्हिडीओ अंतर्गत व सदर ठिकाणी उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सदर बाबतीत उपरोक्त विषयी आपणास तक्रारी अर्ज सादर करतो की, वन्यजीव संरक्षण कायदा हा सन 1972 अन्वये मुख्य कायदा आहे. त्या अन्वये वन्यजीव यांना वेळोवेळी शासनाने संरक्षण देण्याच्या हेतूने कायदे हे आपले स्तरावरून पारीत केलेले आहेत. बन्यजीव हत्ती हा प्राणी अनुसचित क्रमांक 1 मध्ये संरक्षित प्रजाती म्हणून शासनाने समाविष्ट केलेला आहे. त्याअन्वये हत्ती संरक्षण कायदा 1879 तसेच वन्यजीव संरक्षण सुधारणा कायदा 2022 अन्वये आपणास तक्रार सादर करीत आहे.
दि. 03.11.2025 रोजी आपल्या विभागातील सदर ओंकार हत्तीस संरक्षण देण्याच्या हेतूने आपण नेमलेल्या आपले अधिनस्त कर्मचारी व अधिकारी तसेच सदर बाबतीत आपणास सहाय्य करीत असलेले मुख्यालय पोलीस हे दारु पिऊन सदर हत्तीस मारहाण करीत आहे. सदर बाबतीतील पुरावा म्हणून संकलित व्हिडीओ हा आपले कार्यालयातील अधिकारी श्री. बोराटे यांना व्हॉटस्अॅप द्वारे पाठविण्यात आलेला आहे. ज्या अनुसार माझी आपणास विनंती आहे की, अशा प्रकारे बेकायदेशीररित्या वन्यजीव हत्ती यास त्रास देणान्या व मारहाण करणाऱ्या सदर कर्मचारी आणि अधिकारी यांची योग्य चौकशी करून तात्काळ सदर बाबतीत संबंधितांस सदर कृतीसाठी आपल्या खात्यातून बडतर्फ करण्यात यावे तसेच सदर बाबतीत मारहाण करणारा अधिकारी व कर्मचारी हे पोलीस प्रशासन यातील असल्यास सदर दोषींचा अभिप्राय हा निलंबन कार्यवाहीसाठी तात्काळ आपल्या स्तरावरुन पोलीस अधिक्षक, सिंधुदुर्ग यांना आपण सादर करावा ही विनंती. तसेच सदर अर्जावर शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2011/ प्र.क्र. 162/ समन्वय कक्ष, मंत्रालय मुंबई या शासन निर्णयानुसार 7 दिवसात संबंधितांवर केलेल्या कारवाई तथा कार्यवाहीचा अहवाल हा मला अवगत करावा, ही विनंती.


