सावंतवाडी : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या शेतजमिनींवर भूमाफियांचा डोळा असून, अनेक ठिकाणी जमिनी हडपण्याचे गंभीर प्रकार घडले आहेत. या वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि देवस्थानांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. मंदिर महासंघाच्यावतीने सविस्तर निवेदन नायब तहसीलदार सौं. सविता कासकर यांना सादर करण्यात आले. या निवेदनात देवस्थान जमिनींच्या हडपीच्या विविध समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, तसेच शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रभावी उपाययोजना करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये देवस्थानांचे अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अनमोल आहे. अनेक वर्षांपासून राजे-महाराजे, भाविक आणि समाजातील दानशूर व्यक्तींनी देवस्थानांना शेतजमिनी दान केल्या आहेत, जेणेकरून मंदिरांचे व्यवस्थापन, धार्मिक विधी आणि आवश्यक खर्च व्यवस्थित चालवता यावेत. या जमिनी देवस्थानांच्या मालकीच्या असून, त्यांचा उपयोग केवळ धार्मिक कार्यांसाठी आणि देवस्थानच्या व्यवस्थापनासाठीच केला जातो. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या जमिनींवर भूमाफिया आणि काही स्वार्थी लोकांचा डोळा पडला आहे. त्यांनी संगनमताने आणि गैरमार्गाने या जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
देवस्थान जमिनी हडपण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. काही ठिकाणी जमिनीच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मालकी बदलण्यात आली आहे. इनाम जमिनी, ज्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या अंतर्गत येतात आणि सहज हस्तांतरित करता येत नाहीत, त्या सुद्धा बेकायदेशीरपणे हडपल्या गेल्या आहेत. कुळ कायद्याचा गैरवापर करून काही लोकांनी देवस्थान जमिनींवर आपले नाव लावले आहे, ज्यामुळे देवस्थानांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याशिवाय, महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनी हडपण्याचे प्रकार घडले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणाबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या जमिनी केवळ धार्मिक कार्यांसाठी आणि देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठीच वापरल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये म्हटले आहे. तसेच, देवस्थान जमिनी हडपण्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, दुर्दैवाने, या आदेशांचे योग्य पालन होताना दिसत नाही आणि जमिनी हडपण्याचे प्रकार अजूनही सुरू आहेत.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या गंभीर परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत शासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. महासंघाने ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा आणण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून जमिनी हडपणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येईल, असा विश्वास महासंघाने व्यक्त केला आहे. तसेच, देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी आणि हडपण्याच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे. या पथकात अनुभवी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असावा, जेणेकरून या प्रकरणांची योग्य चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करता येईल. निवेदनात प्रामुख्याने
देवस्थान जमिनी हडपण्याच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त.!, ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा आणण्याची मागणी.
जमीन हडपणाऱ्यांविरोधात विशेष पथक नेमण्याचीही मागणी.
- उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे योग्य पालन करण्याची आवश्यकता.,
देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी.,
महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर आळा घालण्याची गरज.,
देवस्थानांच्या जमिनीचे रक्षण करणे ही शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. न्यायालयानेही या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. यावेळी सर्वश्री जगन्नाथ सावंत, सुहास भालेकर, प्रकाश सावंत, बाबुराव सावंत, सुनील परब, बाळकृष्ण देसाई, राजन सावंत, रघुनाथ सावंत, दिगंबर सावंत, बाळा डांगी, सानू गावकर, सुभाष परब, प्रमोद सावंत, झिपाजी परब, श्रीधर गावकर, संतोष परब, चंद्रकांत बिले, शिवराम देसाई आदी उपस्थित होते. - ADVT –
