नवी दिल्ली : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील उत्तन गावात समुद्रकिनारी असलेल्या बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकामाची घोषणा करणाऱ्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. दर्गातील कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रस्तावित पाडकामाला सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. चार आठवडे या प्रकरणात कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहे.
आता सरन्यायाधीश असलेले भूषण गवई यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील वन विभागाची ३० एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा २७ वर्षांपूर्वीचा माजी महसूल मंत्री नारायण राणे यांचा निर्णय रद्द केला होता. आता राणेंपाठोपाठ बावनकुळे यांनाही न्यायालयाने तडाखा दिला आहे. बाले शाह पीर दर्ग्यावर कारवाईची घोषणा फडणवीस सरकारने नुकतीच विधानसभेत केली होती. त्यानुसार पाडकामाची नोटीस देण्यात आली. त्यावर दर्ग्याच्या चॅरिटेबल ट्रस्टने गेल्या आठवड्यात अॅड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु सुट्टीकालीन खंडपीठाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात घाव घेतली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार आठवड्यांसाठी जैसे थे आदेश दिले आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाला याचिकेची प्रत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत यथास्थिती राखण्यास सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
उत्तनच्या चौक परिसरात अंदाजे १,२९० चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे दहा हजार चौरस फूट जमिनीवर हा दर्गा बांधला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे की, ही जमीन महसूल विभागाची आहे. ती दर्ग्याच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारने २० मे पर्यंत हे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. या दर्ग्यात महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. मीरा भाईंदर येथे असलेल्या या दर्ग्याजवळ एक मशीद आहे. येथे नमाज अदा केली जाते. उत्तन गावात एका टेकडीजवळ असलेले हे परगाह आता वादाचे कारण बनले आहे.
