- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त वापर.
- महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन.
- मुंबई : सागरी शिखर परिषद २०२५ च्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मेरिटाईम समिट हे शिखर संमेलन केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्राला देशाच्या मेरीटाईम क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानी नेण्यासाठी घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली, भारत जागतिक मेरीटाईम हब होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. राज्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारपट्टी आणि मेरीटाईम क्षमतेचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचा वापर करत बंदराधिष्ठित विकास, सागरी उत्पादन आणि किनारपट्टी वाहतुकीस चालना दिली आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आहे. अरबी समुद्र ही केवळ आपली भौगोलिक सीमा नाही, तर ती एक संधीने भरलेली अमर्याद शक्ती आहे, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.
आपला दृष्टिकोन केवळ क्षमतेच्या वाढीपुरता मर्यादित नाही, तर तो शाश्वततेवर आधारित आहे. ग्रीन लॉजिस्टिक्स, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन, आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण हे सागरी धोरणाचे मुख्य भाग आहेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर. हे कार्यान्वित झाल्यावर, जगातील सर्वोच्च १० खोल समुद्र बंदरांपैकी एक ठरेल. येथे उच्च दर्जाचे कंटेनर हाताळणी, खोल पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स सुविधा असेल. हे बंदर महाराष्ट्रासाठीच नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातल्या भूमिकेसाठीही गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास श्री. राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नेदरलँड्स दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संधी खुल्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यात अनेक संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. तसेच राज्यातील सहा ‘आयटीआय’चे आधुनिककरण होणार असून त्याद्वारे दरवर्षी ७,००० युवकांना आधुनिक सागरी कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने ‘शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर व शिप रीसायकलिंग पॉलिसी २०२५’ जाहीर केली. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान, कौशल्य विकासासाठी वित्तीय प्रोत्साहन, जलद परवानगी प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही श्री राणे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र भारताच्या मेरीटाईम परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी तयार असून आपल्याकडे धोरण, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि नेतृत्व आहे. आता भागीदार हवे असून यासाठी हे समिट महत्वाचे असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले.
श्री. सेठी यांनी प्रास्ताविकात राज्यातील बंदर विकासात करण्यात येत असलेल्या पायाभूत सुविधा, कनेटीव्हीटी याबद्दल माहिती दिली.
