सावंतवाडी : “आज अधिकारी कुणालाच जुमानत नाहीत. सर्वसामान्य तर सोडाच, आता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनाही प्रशासनाकडून अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याचा अनुभव येत आहे. मग सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा संतप्त सवाल मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनेचे प्रदेश सचिव अमित वेंगुर्लेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून कोणतेही राजकीय पद नसतानाही अनेक वर्षे अन्यायाविरुद्ध लढा देत गरजू नागरिकांना न्याय मिळवून दिला. या संघर्षात राजकीय वैरही पत्करावे लागले, खोट्या गुन्ह्यांनाही सामोरे जावे लागले; मात्र अन्यायाविरोधातील लढा कधीच सोडला नाही. आजही तीच भूमिका कायम असून, सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर आवाज उठविणे ही काळाची गरज बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वेंगुर्लेकर म्हणाले, आज नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा, अखंड वीज, सुरक्षित रस्ते, गटार व्यवस्था आणि सुरळीत वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. गॅस पाइपलाइनच्या नावाखाली सुरू असलेल्या खोदकामामुळे रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. खोदाईनंतर रस्ते पूर्ववत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असून नागरिकांना धुळीचा त्रास, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका सहन करावा लागत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रस्ते बंद करणे आणि मनमानी कारभार करणे ही नित्याची बाब झाली आहे.
“प्रशासनाला याची कल्पना नसते का, की कुठेतरी पाणी मुरले आहे?” असा बोचरा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. या सर्व गोंधळात भरडला जातो तो केवळ सर्वसामान्य नागरिक, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी घराघरांत जाऊन मदतीची आश्वासने देणारे नेते सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप त्यांनी केला. शहर सुशोभीकरण, तलाव परिसराचा विकास, कार्यालयांचे रंगरंगोटीकरण यावर भर दिला जात असताना पाणी, वीज, आरोग्य आणि रस्ते यांसारखे जीवनावश्यक प्रश्न मात्र कायम प्रलंबित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या अनेक भागांत तीन दिवसांतून केवळ एक ते दीड तास पाणीपुरवठा होत आहे, दिवसातून अनेक तास वीजपुरवठा खंडित होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींमुळे नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गॅस पाइपलाइनचे काम करणारे कंत्राटदार आणि कर्मचारी मनमानी पद्धतीने काम करत असून रस्ते उध्वस्त करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“ही परिस्थिती आता असह्य झाली आहे. गोरगरीब नागरिकांवरील हा प्रशासनाचा छळ तातडीने थांबवावा. लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून आपल्या गाव, शहर, तालुका आणि जिल्ह्यातील मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला धारेवर धरावे. नागरिकांना त्यांनी दिलेल्या मतदानाचा अभिमान वाटेल, अशी व्यवस्था उभी करणे हीच आजची खरी लोकसेवा आहे,” असे ठाम मत अमित वेंगुर्लेकर यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी शेवटी इशारा देत म्हटले की, “जनतेचा संयम संपत चालला आहे. मूलभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित ठेवणाऱ्या निष्क्रिय यंत्रणेने वेळेत सुधारणा केली नाही, तर लोकशक्तीचा उद्रेक अटळ ठरेल.”
