- ड्रोन, गस्ती नौका, जीआय मॅपिंगच्या मदतीने अवैध मासेमारी व अतिक्रमणावर कारवाई.
- मिरकरवाडा बंदराचा होणार कायापालट;२२ कोटींच्या विकासकामांना लवकरच प्रारंभ.
- मिरकरवाडा बंदरातून ३०० अतिक्रमण हटवली.
- गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायालाही बळकटी देण्यासाठी एआय (AI) प्रणाली वापरणार.
- माझगाव ते रत्नागिरी व माझगाव विजयदुर्ग रोरो जलसेवा लवकरच.
- ‘जिहादमुक्त सागरी किनारपट्टी’साठी ओळख पडताळणीचे धोरण.
- मुंबई : मत्स्य व बंदर विभागाच्या कामकाजामध्ये सागरी सुरक्षेसोबतच उत्पादन वाढीवर केंद्रित धोरण राबवले जात असून, मत्स्य व्यवसाय देशात पहिल्या तीन क्रमांकावर यावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. किनारपट्टीवरील शाश्वत विकास आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाचा विकास हे दोन मुख्य आधार बिंदू मानून काम सुरू आहे, असे प्रतिपादन मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेत २६० अन्वये चर्चेत केले.
सागरी सुरक्षेसाठी ड्रोन व गस्ती नौकांच्या माध्यमातून अवैध मासेमारी व अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. ९ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ९ ड्रोन सिस्टीमद्वारे १२ नॉटिकल माईलपर्यंतची टेहळणी प्रभावीपणे केली जात असून, आतापर्यंत १८३० कारवाया आणि पावसाळी बंदी काळात मासेमारी करणाऱ्या ३६ जणांवर कारवाई झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकट्या ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादनवाढ नोंदवली गेली असून, ही यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यात लागू करण्यात आली आहे.
किनारपट्टीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येत असून, रत्नागिरीच्या मिरकरवाडा बंदरावर ३०० पेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटवून आता २२ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. लवकरच त्याचे भूमिपूजनही होणार आहे. सागरी किनाऱ्यावरून होणारी तस्करी, रोहिंग्या यांचा वावर या पार्श्वभूमीवर ही संपूर्ण सागरी पट्टी “जिहादमुक्त” करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींच्या ओळखीसाठी आधार व मतदान ओळखपत्र तपासणी केली जात आहे.
गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायालाही बळकटी देण्यासाठी एआय (AI) प्रणालीच्या माध्यमातून तलावांचे उत्पादन, साचलेला गाळ व इतर बाबींचे डिजिटल विश्लेषण सुरू आहे. तलाव भाडेपट्ट्यांबाबतही पारदर्शक माहिती मिळेल, यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, मत्स्य व्यवसायाला महायुती सरकारने “कृषी व्यवसाय” म्हणून दर्जा दिला असून, हे देशातील पहिले उदाहरण आहे. यामुळे मच्छीमार बांधवांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसानभरपाईसह अन्य लाभ मिळणार आहेत. यापूर्वी २००–३०० रुपये नुकसानभरपाई मिळत होती, ती आता बदललेल्या निकषांनुसार वाढवण्यात आली आहे.
डिझेल परताव्याचे नियोजनही पूर्णपणे ऑनलाईन असून, फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सर्व परतावे वितरित झाले आहेत. पुढे कोणत्याही मच्छीमाराला अर्ज करावा लागणार नाही, असे नियोजन केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च करून तारापोरा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक्वेरिझम प्रकल्प उभारला जात आहे. माझगाव ते रत्नागिरी व विजयदुर्ग दरम्यान रो-रो जल सेवा सुरू होणार आहे, त्यामुळे प्रवास फक्त ३.५ तासांत पूर्ण होणार आहे. बंदर विकासासोबतच या क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमही सुरू केले जात आहेत.
नॉर्वेसारख्या देशांच्या फिश फार्मिंग तंत्रज्ञानाचा अभ्यास सुरू असून, त्यांचा उपयोग महाराष्ट्रातील मत्स्यशेतीला आधुनिक बनवण्यासाठी केला जाणार आहे. “मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संरक्षण, शिस्तबद्धता आणि उत्पादनवाढ या त्रिसूत्रीवर सरकार ठाम असून, यामुळे मत्स्यव्यवसायाला सुवर्णकाळ येईल,” असा विश्वासही मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.एआय प्रणालीद्वारे तलावांतील उत्पादन, गाळ व माहितीचे संकलन
* मच्छीमारांना कृषकाचा दर्जा दिल्यामुळे नुकसानभरपाईत मोठी वाढ होणार आहे. पूर्वी ३०० रु. मिळणाऱ्या भरपाईचे निकष बदलून शेतकऱ्यांसारखे लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 350 कोटींचा एक्वेरिझम प्रकल्प आणि जलदगती रो-रो सेवा.माझगाव ते रत्नागिरी व माझगाव विजयदुर्ग प्रवास फक्त ३,४ तासांत शक्य होणार आहे.बंदरांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणार.वाढवणसह विविध बंदरांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याचे नियोजन
