नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज सोमवारी खासदारांच्या पगारात भरघोस वाढ जाहीर केली. आता खासदारांना १ लाखाऐवजी १.२४ लाख रुपये वेतन मिळणार आहे. वेतनासोबतच सरकारने खासदारांच्या पेन्शन आणि भत्त्यांमध्येही वाढ केली आहे. खासदारांच्या दैनंदिन भत्त्यात ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच, दैनंदिन भत्ता आता २००० रुपयांवरून २५०० रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
खासदारांच्या पगारात ५ वर्षांनंतर वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही पगारवाढ १ एप्रिल २०२३ पासूनच लागू होईल. या निर्णयापूर्वी खासदारांची पेन्शन २५ हजार रुपये होती, ती आता ३१ हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दोन किंवा तीन वेळा खासदार राहिलेल्यांची अतिरिक्त पेन्शन २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आली आहे. हा बदल संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन अधिनियम, १९५४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आला आहे, तर आयकर कायदा , १९६१ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महागाई निर्देशांकावर आधारित आहे.
संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल २०१८ मध्ये खासदार आणि माजी खासदारांना मिळणाऱ्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. २०१८ मध्ये दुरुस्तीत जाहीर झालेल्या खासदारांसाठी मूळ वेतन १,००,००० रुपये प्रति महिना होते. २०१८ च्या दुरुस्तीनुसार खासदारांना त्यांची कार्यालये अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७०,००० रुपये मिळतात. याशिवाय त्यांना दरमहा ६०,००० रुपये कार्यालय भत्ता आणि संसदेच्या अधिवेशनात २,००० रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. या भत्त्यांमध्येही आता वाढ करण्यात येणार आहे.
खासदारांना मिळणाऱ्या इतर सुविधा –
याशिवाय खासदारांना फोन आणि इंटरनेट वापरासाठी वार्षिक भत्ताही मिळतो. यासोबतच, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी ३४ मोफत देशांतर्गत उड्डाणे आणि कोणत्याही वेळी प्रथम श्रेणी ट्रेन प्रवासाची सुविधा मिळते. तसेच, खासदारांना ५०,००० मोफत वीज युनिट आणि ४,००० लिटर पाण्याचा वार्षिक लाभ देखील मिळतो. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकार करते.
