नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठे पाऊल उचलले आहे. ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियमनुसार जात आहे. या मालमत्तांमध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील महत्त्वाच्या जागांचा समावेश आहे. यात राजधानी दिल्लीतील बहादूरशहा जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊस या प्रतिष्ठित इमारताचीही समावेश आहे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या या मालमत्ता आहेत.
ईडीकडून ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट 2002 च्या कलम 8 आणि मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक (जप्त केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेणे) नियम 2013 अंतर्गत केली जात आहे. या मालमत्ता यंग इंडियन नावाच्या कंपनीमार्फत विकत घेतल्या गेल्या होत्या. त्याचे लाभार्थी काँग्रेस नेते सोनिया आणि राहुल गांधी आहेत.
मुंबईतील ‘ही’ इमारत –
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील हेराल्ड हाऊसचे तीन मजले सध्या जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडच्या ताब्यात आहे. त्यांनाही या प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कंपनीला भविष्यातील सर्व भाडे रक्कम अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एजेएलच्या मालमत्तेशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचा खुलासा झाल्यानंतर ईडीकडून कारवाई सुरु झाली.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची होती याचिका –
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीची चौकशी 2021 मध्ये सुरू झाली होती. या बाबत 2014 मध्ये दिल्ली न्यायालयात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला. यंग इंडियाच्या माध्यमातून एजेएलची 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता फक्त 50 लाख रुपयांमध्ये हडपल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
‘असे’ आहेत ईडीचे आरोप?
- बनावट देणग्या: 18 कोटी रूपयांच्या बनावट देणग्या दाखवल्या
- बनावट आगाऊ भाडे: 38 कोटींचे आगाऊ भाडे घेतल्याचे दाखवले
- बनावट जाहिराती: 29 कोटींच्या जाहिराती दाखवून पैसे उभारले गेले
