सिंधुदुर्गनगरी (जिमाका) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यात नुकताच १०० दिवसांचा कृती आराखडा यशस्वीपणे राबविण्यात आला. या आराखड्याला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि शासनाच्या सर्वच स्तरावर झालेली कामगिरी लक्षात घेता आता १५० दिवसांचा कृती आराखडा राज्य शासनाने अमलात आणला आहे. या नव्या आराखड्याचा केंद्रबिंदू ई-गव्हर्नन्सद्वारे प्रशासकीय सुधारणा हा आहे. या अभियानात जिल्ह्याचा सहभाग सर्वोच्च असला पाहिजे. आपला जिल्हा पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळवेल यासाठी प्रत्येक विभागाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभियानाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, शारदा पोवार तसेच विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
या अभियानाच्या अनुषंगाने सर्व विभागांनी आपल्या कार्यालयांमध्ये ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी सर्वंकष सुधारणा कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.
प्रत्येक विभागाने मूल्यांकनात आघाडीवर राहिले पाहिजे. मागे असलेले विभाग तातडीने सुधारणा करून पुढे आले पाहिजेत, कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. या बैठकीत जिल्हा परिषद, पोलीस, परिवहन, जलसंपदा, कृषी, आरोग्य, उपनिबंधक, शल्यचिकित्सक विभाग, वन, मुद्रांक, कोषागार, क्रीडा, बांधकाम व नगरविकास आदी विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.अभियानाच्या मूल्यांकनात कोणतेही गुण कमी होता कामा नयेत, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. राज्यस्तरावरील पूर्ततेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश श्री. राणे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले.
