नागपूर :: खा-या पाण्यातील आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसाय हा पूर्णत: वेगळा आहे. विदर्भात गोड्या पाण्यावर आधारीत मासेमारी व्यवसाय होत असून येथील मच्छिमारांच्या समस्यांची आपण गांभिर्याने दखल घेतली आहे. या खात्याचा मंत्री म्हणून येथील मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व त्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र परिवर्तन आणणे, हेच आपले ध्येय आहे, असे मत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले.
माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस यांच्या पुढाकारातून पूर्व विदर्भातील मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत नियोजन भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राणे बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे, सहायक आयुक्त अविनाश नाखवा, शुभम कोमरीवार, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी दिनेश धोपे, श्री. केशवे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार, गोड्या पाण्यावर आधारीत मच्छिमारांसाठी सक्षम धोरण राबविण्यात येणार आहे, असे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मासळी उत्पादनात वाढ करणे आणि त्यातून मच्छिमारांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणणे, ही माझी जबाबदारी आहे. मासेमारी व्यवसाय करणारे समाधानी आणि आर्थिक सक्षम असले पाहिजे, हेच आपल्या विभागाचे ध्येय आहे. सरकार म्हणून आम्ही मच्छिमारांच्या पाठीशी उभे आहोत, हे कृतीतून दाखविण्यासाठी दर 15 दिवसांतून याबाबत नियमित आढावा घेण्यात येईल.
तलावातील अतिक्रमणबाबत मंत्री श्री. राणे म्हणाले, अतिक्रमण ठेवून मासळी उत्पादन वाढू शकत नाही. तलावात झालेल्या अतिक्रमणमुळे मच्छिमारांचे तसेच सरकारचेसुध्दा नुकसानच आहे. अतिक्रमण हटविणे हे प्राधान्य ठेवून पाटबंधारे तसेच जि.प. लघु पाटबंधारे विभागाने तलावातील अतिक्रमण काढण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करावा. यासाठी यंत्रणा कामाला लावा. मंत्रालयीन स्तरावर निधीसह आवश्यक ती मदत देण्यास आपण तयार आहोत. अतिक्रमण काढण्यासाठी आवश्यकता असल्यास पोलिस प्रशासनाचीसुध्दा मदत घ्यावी.
तलावातील गाळ काढणे हा महत्वाचा विषय असून गाळामुळे मासळी उत्पादन कमी येते. त्यामुळे अतिक्रमण, गाळ व इतर अनुषंगीक विषयांबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त व संबंधित विभागाने एकत्रित समन्वयातून कालबध्द आराखडा तयार करावा. हा आराखडा त्वरीत मंत्रालयात पाठवावा. निधीची तरतूद करण्यास अडचण येऊ देणार नाही. राज्यातील मासळी उत्पादन वाढविण्यासाठी गोड्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांसाठी योग्य नियोजन करावे. कोल्डस्टोरेजची व्यवस्था करावी. तसेच महानगर पालिका स्तरावर व जिल्ह्यात तालुका, ग्रामपंचायत स्तरावर मच्छिमारांना बसण्यासाठी एक जागा ठरवून द्यावी.
या विभागाचा मंत्री म्हणून दर 15 दिवसांनी याबाबत आढावा घेऊन मच्छिमारांचे समाधान करण्यात येईल. ही बाब विभागाच्या अधिका-यांनी गांभिर्याने घेऊन योग्य नियोजन करावे. मच्छिमार कल्याण महामंडळात अधिका-यांपेक्षा मच्छिमार प्रतिनिधींची संख्या जास्त असावी, तसेच बचत गटांऐवजी मच्छिमारांनाच तलाव देण्यासाठी शासन स्तरावरून निर्णय घेण्यात येतील, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मच्छिमारांच्या समस्या मांडतांना माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस म्हणाल्या, पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यात गोड्या पाण्यावर आधारीत मासेमारी केली जाते. शेती आणि मालगुजारीकरीता येथे ब्रिटीशकालीन तलाव आहेत. या तलावांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून तलावांची अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. जंगलव्याप्त क्षेत्रातसुध्दा अनेक तलाव असून तलावांचे खोलीकरण करण्यात आले नाही. कागदावर आणि अस्तित्वात असलेल्या तलावांच्या संख्येत तफावत आहे. मासळी ठेवायला कोल्ड स्टोरेज नाही. शासनाकडून केवळ खा-या पाण्यातील मच्छिमारांचाच विचार केला जातो, गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांकडे मात्र दुर्लक्ष होते. मच्छिमार कल्याण महामंडळ बरखास्त करावे किंवा या महामंडळात अधिका-यांपेक्षा मच्छिमार प्रतिनिधींची संख्या जास्त असावी. जि.प.चे तलाव बचत गटांना देऊ नये, अशा विविध मागण्या त्यांनी केल्या.
यावेळी प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला मत्स्यव्यवसाय करणा-या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच मासेमारी करणारे मच्छिमार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
