मुंबई : राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तीन टक्के कर्ज राज्य सरकारला घेता येते. त्यानुसार कर्ज नेमके कशासाठी पाहिजे, या बाबींची जुळवाजुळव करून राज्य सरकाने कर्ज घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे (डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स) प्रस्ताव पाठविला आहे.
त्यात राज्यातील सिंचन योजना, उत्तन ते विरार कोस्टल रोड अशा बाबींचा समावेश आहे. केंद्राकडून मेअखेर त्यास परवानगी मिळेल. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून कोणत्या महिन्यात किंवा आठवड्याला सरकार किती कर्ज घेणार, याचे वार्षिक कॅलेंडर निश्चित होईल.
त्यानुसार राज्य सरकार कर्ज घेऊन वैयक्तिक योजनांचा खर्च भागविणार असून अन्य रक्कम महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी विशेषत: सिंचन योजनांसाठी दिली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, कोरोनानंतर राज्य सरकारने चार लाख १३ हजार १५६ कोटींचे कर्ज घेतल्याची नोंद सरकारच्या अर्थसंकल्पात आहे. २०१५-१६ ते २०२५-२६ या दहा वर्षांत सरकारच्या डोक्यावर सहा लाख कोटींचे कर्ज वाढले आहे. त्यापोटी सरकारला दरमहा ६१ हजार कोटींपर्यंत व्याज द्यावे लागत असल्याचीही नोंद अर्थसंकल्पाच्या पिंक बूकमध्ये आहे.
शासनाच्या सामाजिक व आदिवासी विभागाच्या निधीतून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना लाभ वितरीत करण्यात आला.
त्यामुळे संबंधित विभागाचे मंत्री नाराज झाल्यानंतर आता राज्य सरकार केंद्राच्या मंजुरीनंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एक लाख ३२ हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे.त्यातील साधारणत: तीन हजार कोटी रुपये दरमहा लाडक्या बहिणींसाठी वापरले जाणार असल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.
एकूण कर्जाची सद्य:स्थिती –
वर्ष – एकूण कर्ज
२०२३-२४ – ७,१८,५०७ कोटी
२०२४-२५. – ८,३९,२७५ कोटी
२०२५-२६ – ९,३२,२४२ कोटी
(स्थानिक निवडणुकांमुळे दरमहा मिळणार लाभ)
