सिंधुदुर्गनगरी (जिमाका वृत्त) : राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कायदा अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीत लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचीत सेवा विहीत कालावधीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, असे निर्देश कोकण महसुली विभाग, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त बलदेव सिंग यांनी दिले.
राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त बलदेव सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील विभाग प्रमुख तसेच कार्यालय प्रमुखांची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभारी पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपवनसंरक्षक श्री शर्मा, सहसचिव श्री गुरव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती पुंड, उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, बालाजी शेवाळे तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
श्री सिंग म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त असून या कायद्याची सर्व विभागांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही कार्यालयांनी अपील प्रलंबित ठेवू नयेत. नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा क्यु आर कोड बनवून त्याचा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करावा. जिल्ह्यतील बंद असणाऱ्या आणि कमी अर्ज प्राप्त होणाऱ्या सुविधा केंद्राची माहिती घ्यावी. ज्या कार्यालयांनी अद्याप अपिल अधिकाऱ्यांचे युजर आयडी आणि पासवर्ड बनविले नाहित त्यांनी याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. पुरवठा विभागाची कामगिरी चांगली असून या विभागाप्रमाणे इतर विभागाने काम करावे असेही ते म्हणाले.
नागरिकांना सेवा देताना फाईल्स अनेक दिवस प्रलंबित राहतात यासाठी फाईलचा प्रवास कमी कसा करता येईल याचा अभ्यास करावा. अनेक विभागांच्या कामामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने त्यांनी तसे प्रयत्न करावेत. ज्या विभागांची कामगिरी समाधानकारक नाही अशा विभागांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेऊन नियमानुसार कारवाई करावी असेही ते म्हणाले.
लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा डॅशबोर्डवर आलेल्या अर्जांची व अपिलांची पडताळणी करावी. सेवा हमी देणाऱ्या विभागांनी प्रलंबित प्रकरणांचा तसेच अपील प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा. सेवा हमी कायद्याची नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी. सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांची आणि कालमर्यादेची यादी आपले सरकार पोर्टल संकेतस्थळावर तसेच कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी, तसेच फलक प्रदर्शित न करणाऱ्या कार्यालय प्रमुखावर कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्यात नमूद असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी एमआयएस रिपोर्ट नुसार विविध विभागांच्या प्रलंबित अर्जांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, प्रभारी पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपवनसंरक्षक श्री शर्मा तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांनी सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.
