रूपेश पाटील
मुंबई : आज दि ६ ऑगस्ट रोजी १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता नवीन निकषाबाबत जवाहर बालभवन, मुंबई येथे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचेसोबत बैठक होऊन मुख्याध्यापक महामंडळाचे कार्याध्यक्ष तथा कोकण विभाग शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्याध्यापक पदाचे निकष व मुख्याध्यापक पदास सेवानिवृत्त होईपर्यंत संरक्षण यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला.
त्यानंतर मुख्याध्यापक पदासाठी 150 पट संख्येऐवजी 100 पट संख्या गृहीत धरून मुख्याध्यापक पद मान्य केले जाईल, तसेच मुख्याध्यापक पद रद्द झाल्यास त्या पदाला संबंधित मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्या वाढ होईपर्यंत संरक्षण दिले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मंत्री केसरकर यांनी दिले. माझ्या कार्यकाळात आपल्या अनेक मागण्या मी मान्य केल्या आहेत परंतु शाळेची गुणवत्ता हे प्रत्येकाचे पहिले कर्तव्य असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत संचमान्यतेच्या इतर निकषावर चर्चा होऊन, सध्या अस्तित्वात असलेली पदे टिकविण्याचे निकष वेगळे असतील व वाढीव पद मिळण्यासाठीचे निकष वेगळे असतील, हे मान्य करण्यात आले.
संचमान्यता दुरुस्तीचे प्रलंबित प्रस्ताव ऑगस्ट अखेर निकाली काढण्याचे, त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रीय कार्यालयात प्रलंबित असलेले शालार्थ आय डी मिळण्याचे प्रस्ताव योग्य असल्यास तात्काळ मंजूर व्हावेत याबाबत सुचना निर्गमित करण्यात येतील असे, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सांगितले.
आर टी ई नियमाचे उल्लंघन न होता शिक्षक पदे मंजूर करावी याबाबत मुंबई चे शिक्षक आमदार श्री. अभ्यंकर यांनी मागणी केली.
पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार श्री. आसगावकर व नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन आवश्यक सूचना केल्या.
या बैठकीला राज्याचे आयुक्त सुरज मांढरे,शिक्षण संचालक प्राथ. श्री. गोसावी, संचालक माध्यमिक श्री. सूर्यवंशी, उपसचिव तुषार महाजन, तसेच मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रतिनिधी माजी अध्यक्ष जे. के. पाटील व डॉ. रवींद्र निकम हे उपस्थित होते.
यावेळी जे. के. पाटील यांनी आपल्या युक्तीवादातून 4.1 व 4.2 मध्ये कशी विसंगती आहे व मुख्याध्यापक पद कसे अतिरिक्त ठरते? व त्याच शाळेतील उपमुख्याध्यापक पदास मात्र सरंक्षण आहे. याचा अर्थ त्रुटी आहे. यावर माननीय मंत्री महोदयांनी दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या. सदर सभेला इतर अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते.
