सावंतवाडी : तब्बल ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ७/१२ नकाशांच्या प्रश्नाने अखेर माजगावकरांचा संयम संपला आहे. वारंवार निवेदने, पाठपुरावा, पत्रव्यवहार आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी करूनही भूमी अभिलेख विभागासह संबंधित प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी आज सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन छेडत प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला.
“आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!” अशी ठाम भूमिका घेत ग्रामस्थांनी आंदोलनस्थळी ठिय्या मांडत आपल्या हक्कासाठी लढा उभारला. या आंदोलनात सर्वपक्षीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेकडो ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत प्रशासनाच्या उदासीनतेचा तीव्र निषेध केला.
आंदोलनाला संबोधित करताना जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “माजगाव हे भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम, डोंगर-दऱ्यांनी व्यापलेले गाव आहे. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी असू शकतात, हे आम्ही मान्य करतो. मात्र या नावाखाली तीन दशकांहून अधिक काळ गावकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “अधिकृत लोकसंख्या साडेसहा हजारांहून अधिक असलेल्या या गावात आजही अनेक कुटुंबांकडे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे ७/१२ नकाशे उपलब्ध नाहीत, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी आहे. हा प्रश्न केवळ माजगावपुरता मर्यादित राहिलेला नसून संपूर्ण तालुका आणि जिल्ह्यासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.”
माजी पंचायत समिती सदस्य चंद्रकांत कासार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेतज्ज्ञांच्या सहकार्याने या प्रश्नाचे सर्व कायदेशीर पैलू अभ्यासून प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून ठोस उत्तर मिळत नसेल, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय ग्रामस्थांसमोर पर्याय उरत नाही. यापुढेही दुर्लक्ष झाल्यास संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
या आंदोलनाला शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर, माजी पंचायत समिती सदस्य चंद्रकांत कासार, ग्रामपंचायत सदस्य अशोक धुरी, सरपंच कानसे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
तसेच अॅड. शामराव सावंत, अॅड. सचिन गावडे, विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, भाजप बांदा मंडळाचे तालुकाध्यक्ष आणि ५० हून अधिक प्रमुख कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
३५ वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नावर आता प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले असून “७/१२ नकाशा मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही” असा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
