सावंतवाडी : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांच्या दुरावस्थे संदर्भात दाखल केलेल्या अभिनव फाउंडेशनच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाने आरोग्य यंत्रणेला खडे बोल सुनावले आहेत.
अनेक सुचनाही दिलेल्या आहेत. अतिदक्षता विभाग, ट्राॅमा केअर युनिट, रक्तपेढी आणि उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत असतानाच सगळी रिक्त पदं तात्काळ भरण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
माननीय उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सत्य पडताळणी समितीने दिलेला अहवाल खरोखरच उपजिल्हा रुग्णालयातील विविध दुरावस्थेवर भाष्य करणारा ठरला आणि त्या बद्दल सावंतवाडीसह परिसरातील सदर रुग्णालयावर अवलंबून असलेल्या सर्वच सामान्य जनतेच्या वतीने समितीचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. सदर समितीने दिलेल्या सुचनाही अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.
पूर्णवेळ डॉक्टर्स, परिचारिका,इतर स्टाफ यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेतच पण त्याच बरोबर २०१८ मध्येच संदर्भ सेवा रुग्णालयासाठी (मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल) ३६.५५ कोटी रूपयांचा निधी, न्युराॅलाॅजिस्ट, कार्डिऑलाॅजिस्ट, युराॅलाॅजिस्ट, कॅन्सर तज्ज्ञसह सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर्सची पदे, विविध इक्विपमेंटस् सगळे मंजूर झालेले असताना आजपर्यंत हे हाॅस्पिटल कार्यरत का झाले नाही? याची विचारणा माननीय उच्च न्यायालयाने केलेली आहे.
एका अर्थी माननीय उच्च न्यायालयाने सगळ्या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत.
६ नोव्हेंबर पर्यंत आरोग्य विभागाला या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ट्राॅमा केअर युनिट साठी वेगळे ऑपरेशन थिएटर,२० बेडस् आणि वर्ग १ दर्जाच्या अस्थिव्यंग तज्ज्ञ डॉक्टर सह दोन पुर्णवेळ भूलतज्ज्ञ आणि इतर दोन वैद्यकीय अधिकारी अशा बाबींची आवश्यकता आहे आणि त्याची तातडीने पूर्तता व्हावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
एका महिन्यात १७० च्यावर रूग्ण उपजिल्हा रुग्णालयातून गोवा मेडिकल कॉलेज येथे पाठवले जात आहेत यावर माननीय उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी निधीसह सगळी मंजुरी मिळाली असताना उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातच हे सुसज्ज हॉस्पिटल केंव्हाच उभं राहून कार्यरत झाले असते पण राजघराण्याच्या दिड एकर जमिनीत ते अडकून पडलं. गेल्या सात आठ वर्षांत उपजिल्हा रुग्णालयातून गोवा मेडिकल कॉलेज हाॅस्पिटल येथे पाठविण्यात आलेल्या हजारो रुग्णांचे बळी या दिरंगाईमुळे झाले हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी, शाळांसाठी जिल्ह्यातील अनेक जमीन मालकांनी आपल्या जमिनी मोफत दिलेल्या आहेत. असे असताना राजघराण्याने आपली दिड एकर जमीन जर सात आठ वर्षापूर्वी समाजाच्या आरोग्यासाठी मोफत दिली असती तर हे मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल एव्हाना कार्यरत झालेले दिसले असते. याचिका दाखल झाल्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालय हा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि सत्ताधारी राज्यकर्ते आणि आमदार यांची निष्क्रियता जनतेसमोर उघड झाली.
दोन फिजिशियन एनएचएम अंतर्गत (IBPS) कंत्राटी पध्दतीने १ मे २०२५ पासून ऑन काॅल बेसिसवर कार्यरत असताना त्यांना गेले साडे चार महिने कुठलेही मानधन देण्यात आले नव्हते ते जागरूक नागरिकांनी स्पाॅट पंचनामा केल्यावर आणि सत्य पडताळणी समिती येण्याच्या पार्श्वभूमीवर मात्र लगबगीने देण्यात आले.
“मी सावंतवाडीतील नगराध्यक्ष ठरवला आणि पुढील आमदार देखील मीच ठरवणार!”, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करणारे स्वयंघोषित किंगमेकर देखील एका फिजिशियनसह पुढे सरसावले आणि ऑन काल बेसिसवर त्यांची सेवा उपजिल्हा रुग्णालयात दिली जाईल, अशी भलावण करण्यात आली. पण जोपर्यंत अतिदक्षता विभागात पूर्ण वेळ फिजिशियन नियुक्त करण्यात येणार नाही तसेच ऑन काॅल फिजिशियन बारा बारा तासांची दिवसरात्र सेवा देणार नाहीत, तो पर्यंत उपजिल्हा रुग्णालय ते गोवा मेडिकल कॉलेज बांबुळी हा सामान्य रूग्णांचा दुर्दैवी प्रवास आणि वाटेत होणारे मृत्यू थांबणार नाहीत हेच खरं. सामान्यांची ससेहोलपट सुरूच राहणार.
एकूण काय तर अभिनव फाउंडेशनच्या याचिकेमुळे हे सगळं चव्हाट्यावर आलं त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे शतशः आभार!, असे मत डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलंय.
