नवी दिल्ली : भारतीय राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील अहवाल तयार केला होता. या अहवालात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत सादर केली जाईल, अशी चर्चा होती. त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.
मात्र, इंडिया आघाडीचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ असणारा विरोध पाहता या विधेयकाला इतक्या सहजासहजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विषय आहे. देशात तिसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण पुढे नेईल, याबाबत अंदाज वर्तविले जात होते. हे अंदाज आता खरे ठरण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला विरोध झाल्यास ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. मात्र, सत्ताधारी एनडीए आघाडी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला यंदाच्या अधिवेशनात मंजूर करवून घेऊ शकते का, हे पाहावे लागेल. या विधेयकावरुन संसदेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी 2029 पासून होईल.
‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आलीय. आता सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक, संसदेत सादर होणार असल्याची माहिती आहे. ‘एक देश, एक निवडणूकी’बाबत रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. ‘एक देश एक निवडणुक’ विधेयकाबाबत सरकारची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार, सरकारला एकमताने हे विधेयक मंजूर करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे या विधेयकावर चर्चेसाठी ते विधेयक मोदी सरकार, सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समिती किंवा जेपीसीकडे पाठवू शकते.
ADVT –
