सिंधुदुर्ग : पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी देवगड येथे प्रस्तावित अणूऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. “देवगडमध्ये कुठलाही प्रदूषणकारी प्रकल्प येऊ देणार नाही. आंबा बागायतीला आणि मासेमारीला धोका पोहोचेल असा कोणताही प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अशा कोणत्याही प्रकल्पाची माहिती नसल्याचे सांगत विरोधक विनाकारण वातावरण तापवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र, या विधानावर डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात शांती विधेयक मंजूर करून अणूऊर्जा क्षेत्रात खासगी सहभागाचा मार्ग मोकळा केला असून, त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी किनारपट्टीवर चार खासगी अणूऊर्जा प्रकल्पांसाठी विविध उद्योगसमूहांशी सामंजस्य करार (MoU) केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अदानी, अंबानी, बजाज आणि NTPC या उद्योगसमूहांसोबत बारसू, पुर्णगड, देवगड तसेच आणखी एका ठिकाणी अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. देवगड येथील ७२०० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प NTPC मार्फत प्रस्तावित असल्याची माहिती इंग्रजी माध्यमांत प्रसिद्ध झाली होती. असे असताना पालकमंत्री “अशा कोणत्याही प्रकल्पाची माहिती नाही” असे का सांगत आहेत, हा खरा प्रश्न असल्याचे परुळेकर यांनी म्हटले आहे.
देवगड, जैतापूर, बारसू आणि पुर्णगड येथे प्रस्तावित प्रकल्प प्रत्यक्षात आले, तर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी किनारपट्टीवर जवळपास ३० हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दीर्घकालीन मानस असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर देवगड अणूऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी होत आहे.
