मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत १३ विविध निर्णय घेण्यात आले असून जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वनविभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार परवानगी न घेता झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी दंडाची रक्कम १ हजार रुपये होती. याबाबचा जीआर वनविभागाकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे झाडांची कत्तल करताना किंवा झाडे तोडताना हजारवेळा विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या बैठकीत लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्याविषयी चर्चा झाली.
बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय –
१) शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होणार आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे.
२) आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार आहे. या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
३) लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार आहे. तसेच कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
४) आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यत आली आहे.
५) अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार आहे. यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
६) विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड होणार आहे.
७) महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार आहे. यामुळे पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.
८) कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, तसेच आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
९) न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे.
१०) सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
११) जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्यात येणार आहे.
१२) ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार आहे. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार आहे. तसेच, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
१३) अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.
