मुंबई : राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्याबाबत कृषीमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. मागील वर्षी झालेल्या खरीपातील नुकसान भरून काढण्यासाठी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबत शासनाचा निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला असून ई-पीक पेरा केलेले सर्व कापूस व सोयाबीन शेतकरी या अर्थसहाय्यासाठी पात्र राहणार आहेत.
मागील वर्षी सरासरीहून कमी पाऊस झाल्याने तसेच पिकांवर रोग पडल्याने खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये तर त्याहून अधिक क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५००० रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी एकूण ४ हजार १९४ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
कोणते शेतकरी राहणार पात्र? –
ही रक्कम सोयाबीन-कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
नुकसानभरपाईसाठी किती निधी प्रस्तावित? –
2023 च्या खरीप हंगामात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला असून दोन हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असणाऱ्यांना प्रती हेक्टर 1000 रुपये तर त्याहून अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5000 रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. यासाठी सोयाबीनच्या नुकसानाकरिता 2646 कोटी तर कापूस पिकाच्या नुकसानाकरता 1548 असे एकूण 4194 रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ती पिक पेरा नोंदणी केलेले सर्व सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी यांना 2023 च्या खरीप हंगामासाठी ही नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
