सिंधुदुर्गनगरी : नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लक्ष वेधण्यासाठी या लोकशाही राज्यात उपोषण हा एक पर्याय असतो! अन्यायाची जेवढी तीव्रता त्यावर त्या त्या उपोषणाची तीव्रता अवलंबून असते. काही उपोषण करतात काहीजण भिक मांगो आंदोलन करतात काहीं आत्मक्लेश, किंवा आत्मदहनापर्यंतचा मार्ग पत्करतात! उद्याच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्गनगरीत १३२ आंदोलने होती. या सर्व अन्यायग्रस्त नागरिकांना पालकमंत्र्यांनी निमंत्रित केले होते. उपोषण न करता प्रश्न सोडवू असा या नागरिकांना त्यानी विश्वास दिला! आपण जनतेसाठी आलो आहोत, अधिकाऱ्यांसाठी नाही ! जे जे प्रश्न असतील ते कालमर्यादित सोडवू यासाठी त्यांनी आश्वस्त केले. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा नियोजन समिती सभागृहातील हा न्याय दरबाराचा अभिनव व आदर्श पायंडा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुरू केल्याच्या प्रतिक्रिया उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केल्या!
जनतेचे अनेक प्रश्न होते, काही सार्वजनिक स्वरूपाचे तर काही वैयक्तिक स्वरूपाचे. माजी सैनिक, निवृत्त शिक्षक, शासकीय सेवातील निवृत्त झालेले कर्मचारी, महिला, नागरिक, सरपंच, लोकप्रतिनिधी आधी सर्वच अन्यायग्रस्त नागरिकांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समक्ष निर्भयपणे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासमोर मांडले. एका एका प्रश्नाची सोडवणूक व त्या त्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करत उपोषण न करण्याची विनंती केली. उपस्थित सर्वच उपोषण करते नागरिकांनी पालकमंत्र्यांच्या आव्हानाला व त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाला प्रतिसाद दिला. व आपले उपोषण स्थगित करीत असल्याची ग्वाही दिली.
महसूल विभागातील तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांची कामातील दिरंगाई, ग्रामसेवकांची मनमानी, खाजगी व सरकारी जागेतील अतिक्रमणे, धान्य वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, तिलारी व अन्य धरणग्रस्तांचे प्रश्न, वाळू उत्खनन व महसूल विभागाची कारवाईत होणारी दिरंगाई त्यातील भ्रष्टाचार, महिलांच्या स्वच्छतागृहाचे प्रश्न, जलजीवन कामातील दिरंगाई व निर्माण झालेल्या पाणी प्रश्न, पुर हाणीत पडलेल्या घरांची नुकसान भरपाई, महामार्ग संपादन व त्यामधील नुकसान भरपाई च्या प्रश्न, अपुऱ्या प्रवासी एसटी सेवेतील प्रश्न, अनुकंपा तत्वावरील रखडलेल्या नियुक्ती, माजी सैनिक असलेल्या नागरिकांचे घराच्या कर आकारणी बाबांचे प्रश्न, ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक प्रणाली बंधनकारक करण्याची मागणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील अवास्तव कमिशन, बेकायदा वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या रॅम्प च्या जमीन मालकांवर कारवाई, विद्युत विभाग व दूरसंचार विभागाबाबत तक्रारी, सिंधू नगरी नगरपंचायत व अश्वारूढ पुतळा कार्यवाही, निवृत्तीवेतनधारकांचे काही प्रश्न, फळ पिक विमा बाबतची नुकसान भरपाई याकडे नागरिकांनी लक्ष वेधले. प्रामुख्याने ग्रामपंचायत विभाग, महसूल प्रशासन, व पोलीस विभाग यांच्या अत्याधीतील अनेक छोटे छोटे प्रश्न त्या त्या भागातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. हे सर्व प्रश्न पालकमंत्री नितेश राणे यांनी एक एक समजून घेत त्या त्याबाबतचे निर्णय तातडीने दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना कालमर्यादा देत हे प्रश्न त्या त्या कालमर्यादेत सोडविण्याचे आदेश दिले.
आपण जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या सभागृहात बसलो आहे. जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसाठी मी नाही तर जनतेचा सेवक म्हणून मी नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य देइन. काही प्रश्न कायद्याच्या चौकटी बाहेरचे असतील तर संबंधित नागरिक व यंत्रणा यांना विश्वासात घेऊन सोडविले जातील. कोणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. मात्र अधिकाऱ्यांनी जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दिरंगाई करू नये व आगामी काळात त्यांच्यावर उपोषण करण्याची वेळ येऊ नये असे निर्देशही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.
