सावंतवाडी : तब्बल २४ वर्षांपासून भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या दारात न्यायाच्या प्रतीक्षेत उभ्या असलेल्या माजगावच्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला अखेर आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे. जीर्ण झालेल्या जमिनींच्या नकाशांअभावी वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथेला जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांनी थेट पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यापर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या प्रभावी पाठपुराव्याची तात्काळ दखल घेत पालकमंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना नकाशे देण्याची प्रक्रिया विलंब न करता तातडीने पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले.
सन २००० मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यापासून माजगाव येथील शेतकरी जमिनींच्या अधिकृत नकाशांसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, जीर्ण व अनुपलब्ध नकाशांमुळे त्यांना जमिनीच्या हद्दी निश्चित करता येत नव्हत्या. एवढेच नव्हे, तर अवकाळी पाऊस, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर शासनाकडून भरपाई मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले नकाशे नसल्याने अनेक प्रस्तावही फेटाळले जात होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप दिवसेंदिवस वाढत होता.
या प्रशासकीय उदासीनतेविरोधात माजी पंचायत समिती सदस्य श्रीकृष्ण सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण छेडत न्यायाची जोरदार मागणी केली होती. आंदोलनानंतर तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून दोन महिन्यांत नव्याने नकाशे उपलब्ध करून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
दरम्यान, हे आश्वासन केवळ कागदावरच राहू नये आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांनी सावंतवाडी दौऱ्यावर असलेल्या पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. त्यांनी माजगावच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न, आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची सविस्तर माहिती देत या विषयाकडे विशेष लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पाचारण केले. “माजगावच्या शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असून, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार नकाशे देण्याचे काम तात्काळ मार्गी लावा. कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन केला जाणार नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले.
पालकमंत्र्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे २४ वर्षांपासून रखडलेल्या माजगावच्या शेतकऱ्यांच्या नकाशांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली असून, ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
