दोडामार्ग : निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत काजू-आंब्याच्या बागा फुलवायच्या, वर्षभर घाम गाळून बागायती पिकवायची आणि नैसर्गिक संकटाने नुकसान झाल्यानंतर शासनाच्या मदतीची आशा धरायची… मात्र, नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर होऊनही ती तांत्रिक अडचणींच्या कचाट्यात अडकली, तर शेतकऱ्यांनी दाद मागायची तरी कुणाकडे? दोडामार्ग तालुक्यातील काजू-आंबा बागायतदारांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न सध्या अशाच प्रतीक्षेच्या वळणावर असल्याने ‘सीडिंग पूर्ण, मग भरपाईची रक्कम कधी जमा होणार?’ हा सवाल उपस्थित होत आहे.
तालुक्यातील काजू आणि आंबा बागायतदारांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून बँक पासबुकच्या झेरॉक्स प्रती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आपल्या बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी बाळगली होती. मात्र, शासनाकडून DBT अर्थात Direct Benefit Transfer या थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्याच्या माध्यमातून रक्कम वितरित करण्यात येत असताना, काही शेतकऱ्यांचे बँक सीडिंग किंवा NPCI मॅपिंग सक्रिय नसल्याने त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.
कागदपत्रांची पूर्तता झाली; मात्र तांत्रिक प्रक्रियेचा अडसर कायम राहिला!
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बँक सीडिंग, आधार संलग्न खाते आणि NPCI मॅपिंग यांसारख्या तांत्रिक प्रक्रियांची सविस्तर माहिती असेलच असे नाही. त्यामुळे सुरुवातीला नुकसानभरपाईची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले नाही. नंतर रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी बँकेत चौकशी करून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू केली.
आता ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी बँक सीडिंगची प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली आहे, त्यांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईचा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे. कारण सीडिंग पूर्ण होणे ही महत्त्वाची बाब असली, तरी त्यानंतरही संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती, DBT व्यवहाराची स्थिती आणि रक्कम जमा न होण्याचे कारण तपासणे गरजेचे आहे. केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मदतीसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांची फरफट थांबवा; रखडलेली भरपाई मार्गी लावा!
काजू-आंबा बागायतीचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीत नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेत उपलब्ध झाली, तर पुढील हंगामाची तयारी, बागांची निगा आणि दैनंदिन आर्थिक गरजा भागविण्यास मदत होते. मात्र, पात्र असूनही तांत्रिक कारणांमुळे मदतीपासून दूर राहावे लागत असेल, तर त्या अडचणींचे निराकरण करणे ही संबंधित यंत्रणेची महत्त्वाची जबाबदारी ठरते.
DBT प्रणालीचा उद्देश पारदर्शकपणे आणि थेट लाभार्थ्यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचविणे हा आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला दोष देण्याऐवजी ज्या ठिकाणी व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत, त्या प्रकरणांचा शोध घेऊन त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. बँक सीडिंग पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत करून त्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत स्पष्ट कार्यवाही होणे, हीच सध्याची प्रमुख गरज आहे.
तहसील प्रशासन, कृषी विभाग आणि बँकांनी समन्वय साधावा!
दोडामार्ग तहसील प्रशासन, कृषी विभाग आणि संबंधित बँकांनी या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित आहे, अशा लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्या प्रकरणांची पडताळणी करावी. बँक सीडिंग सक्रिय झाले आहे की नाही, DBT व्यवहार यशस्वी झाला आहे का, रक्कम परत आली आहे का आणि नव्याने कोणती प्रक्रिया आवश्यक आहे, याची माहिती तपासावी.
ज्या पात्र लाभार्थ्यांचे व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत, त्यांच्या प्रकरणांतील अडचणी दूर करून शासनाच्या नियमानुसार रक्कम पुन्हा जमा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची आणि नुकसानभरपाईच्या सद्यस्थितीची स्पष्ट माहिती मिळावी, यासाठीही प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.
‘सीडिंग पूर्ण, तरी प्रतीक्षा का?’ — शेतकऱ्यांना आता दिलासा हवा!
नुकसानभरपाईसाठी पासबुकच्या झेरॉक्स प्रती यापूर्वीच सादर केलेल्या आणि आता बँक सीडिंगची प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यांची कागदपत्रे, बँक खाते आणि DBT व्यवहाराची स्थिती तपासून प्रलंबित रक्कम नियमानुसार लवकरात लवकर जमा करण्याची कार्यवाही व्हावी.
नुकसानभरपाई केवळ कागदोपत्री मंजूर होऊन उपयोग नाही; ती प्रत्यक्ष पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील काजू-आंबा बागायतदारांच्या या प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तांत्रिक अडथळे दूर करावेत आणि सीडिंग पूर्ण झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची रखडलेली नुकसानभरपाई तातडीने जमा करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
