सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांविरोधात मत्स्यव्यवसाय विभागाने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारित अधिनियम २०२१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या नौकांवर कारवाई करण्यात येत असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत २४८ नौकांवर कारवाई करून २ कोटी २५ लाख ८ हजार ८७० रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने ही मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. सागरी हद्दीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नौकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागाने गस्ती नौका आणि ड्रोन देखरेख यंत्रणा सक्रिय केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला समृद्ध सागरी जैवविविधतेचा वारसा लाभला असून, हजारो मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र, अवैध व नियमबाह्य मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याबरोबरच सागरी मत्स्यसंपदेच्या संवर्धनापुढेही आव्हान निर्माण होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचे संरक्षण आणि सागरी संसाधनांचे संवर्धन करण्यासाठी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विभागाने भर दिला आहे.
अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी विभागाकडून सागरी हद्दीत गस्त घालण्यात येत असून, संशयास्पद नौकांवर लक्ष ठेवले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नौकांवर दंडात्मक कारवाईसह कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. यासाठी विभागाने दोन ड्रोनदेखील उपलब्ध करून घेतले असून, त्यांच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास मदत होत आहे.
मासेमारी नौकांची तपासणी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई आणि अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. यापुढेही नियमभंग करणाऱ्या नौकांविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सागरी मत्स्यसंपदेचे संवर्धन, पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि शाश्वत मासेमारी व्यवस्थापनासाठी सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभाग, सिंधुदुर्ग यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
