सावंतवाडी : शहराच्या महत्त्वाकांक्षी ५७ कोटी रुपयांच्या नळपाणी पुरवठा योजनेतील खर्चाचा हिशेब नेमका कुठे आहे? आतापर्यंत खर्च झालेल्या २८ कोटी रुपयांचा विनियोग कसा झाला? उर्वरित निधी कोणत्या कामांवर आणि कशा पद्धतीने खर्च केला जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता टाळाटाळ करून चालणार नाहीत! सीओईपी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेने (पीएमसी) खुलासा करावा, तर ऑडिटरनी स्वतः सभागृहात उपस्थित राहून लोकप्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी ठाम भूमिका सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी मांडली.
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या या नळपाणी योजनेच्या थर्ड पार्टी ऑडिटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी खर्चाचा पारदर्शक लेखाजोखा, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी आणि करारनाम्यानुसार काम झाल्याची खातरजमा करण्याची मागणी केली. “आमचा विरोध योजनेला नाही; मात्र जनतेच्या पैशांचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे!” असा स्पष्ट संदेश देत त्यांनी काम बंद पाडण्याचा हेतू नसल्याचेही अधोरेखित केले. आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे उपस्थित होते.
२८ कोटी खर्च झाले; मग हिशेबाचा ताळमेळ कुठे?
सावंतवाडी शहरासाठी ५७ कोटी रुपयांची नळपाणी पुरवठा योजना सुरू असून शहरातील विविध भागांत तिचे काम सुरू आहे. प्रशासकीय काळात या योजनेची वर्क ऑर्डर देण्यात आली; मात्र भाजपची सत्ता आल्यानंतर जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीला गती मिळाल्याचे ॲड. निरवडेकर यांनी सांगितले.
या योजनेच्या खर्चाचा आणि कामाच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्यासाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत थर्ड पार्टी ऑडिटचे सादरीकरण होणार असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ज्या ऑडिटरनी अहवाल सादर करणे आणि शंकांचे निरसन करणे अपेक्षित होते, तेच सभेला अनुपस्थित राहिल्याने महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडून घ्यायची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आतापर्यंत संबंधित ठेकेदाराला २८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या खर्चाचा तपशील आणि त्यातून झालेल्या कामांची वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. दोन ऑडिट रिपोर्टच्या प्रती सभेत देण्यात आल्या; मात्र त्यातील अनेक बाबींवर शंका असल्याने संबंधित ऑडिटरना प्रत्यक्ष बोलावून खुलासा मागणे आवश्यक होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘अहवाल कागदावर नको; प्रत्यक्ष जागेवर दाखवा!’
ऑडिट रिपोर्ट समाधानकारक असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यातील निष्कर्षांबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरेही संबंधित तज्ज्ञांनी द्यायला हवीत. केवळ अहवाल सादर करून जबाबदारी संपत नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाची पाहणी करणे, करारनाम्यातील अटींची पूर्तता झाली आहे का हे तपासणे आणि त्यानंतरच निष्कर्षांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक असल्याचे ॲड. निरवडेकर यांनी सांगितले.
खोदकामानंतर पाईप टाकताना करारनाम्यानुसार आवश्यक कोटिंग, खडीकरण आणि रस्ते पूर्ववत करण्याची कामे झाली आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी योग्य पद्धतीने झाली आहे का, याची प्रत्यक्ष तपासणी व्हायला हवी. नियमांनुसार काम झाले नाही, तर भविष्यात दुरुस्तीचा आर्थिक भार नगरपरिषदेवर पडू शकतो. त्यामुळे आजच त्रुटी दूर करून कामाची गुणवत्ता निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“स्पॉट व्हिजिट करून कामाची खातरजमा झाली पाहिजे. करारनाम्यानुसार काम झाले आहे की नाही, याचे समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत आमचे प्रश्न संपणार नाहीत,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पाच बिलांचे एकच ऑडिट? करारनाम्याच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह
सीओईपीच्या डॉ. हेडाव यांनी दोन ऑडिट रिपोर्ट दिले असल्याचे सांगताना ॲड. निरवडेकर यांनी ऑडिटच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २५ लाख रुपयांवरील बिलांबाबत करारनाम्यात स्वतंत्र ऑडिटची तरतूद असताना पाच बिलांचे एकत्रित ऑडिट करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. दुसऱ्या अहवालाबाबतही अशाच स्वरूपाच्या शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीओईपी आणि पीएमसीला योजनेच्या एकूण ५७ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी सुमारे एक कोटी रुपयांचे मानधन किंवा शुल्क दिले जाणार असल्याचा उल्लेख करत, संबंधित तज्ज्ञांनी अहवालाचे सादरीकरण आणि त्यावरील प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या संदर्भात आतापर्यंत दहा बैठका झाल्याचे सांगत त्यांनी विचारले की, करारनाम्यातील अटींची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची स्पष्ट खातरजमा केव्हा होणार? ऑडिट अहवालात सर्व बाबींचा तपशील असणे आवश्यक असून प्रत्यक्ष काम आणि कागदोपत्री नोंदी यांचा ताळमेळ तपासला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काम बंद करण्याचा हेतू नाही; पण त्रुटींवर पडदा नको!
या योजनेच्या कामाबाबत चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याची तक्रार नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी केली होती. त्या वेळी प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने काम थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर काम पुन्हा सुरू झाले आणि पुढे ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली, अशी माहिती ॲड. निरवडेकर यांनी दिली.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनीही या विषयाची दखल घेत बैठक घेतली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित होत्या. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करून आवश्यक सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
“योजना थांबवावी, अशी आमची भूमिका नाही. मात्र, २८ कोटी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले, त्यातून कोणती कामे झाली आणि उर्वरित निधीचा विनियोग कसा होणार, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण त्याचबरोबर सार्वजनिक पैशांच्या खर्चात पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची आहे,” असे ॲड. निरवडेकर म्हणाले.
कोल्ड मिक्सचा मुद्दा ऐरणीवर; अहवालात नोंद कुठे?
रस्ते दुरुस्तीच्या कामाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. प्रशासनाने कोल्ड मिक्सचा वापर झाल्याचे मान्य केले असेल, तर तो नेमका कुठे आणि किती भागात करण्यात आला, याची नोंद अहवालात असणे आवश्यक आहे. २८ मेपर्यंतचा अहवाल देण्यात आला असून त्यानंतरचा अहवाल उपलब्ध नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
कोल्ड मिक्सचा वापर झाला असेल, तर संबंधित कामाचा तपशील अहवालात का दिसत नाही? ज्या ठिकाणी दुरुस्ती झाली, त्या ठिकाणांची नोंद आणि कामाची स्थिती स्पष्ट का करण्यात आलेली नाही? असे सवाल उपस्थित करत सीओईपी आणि पीएमसीने या बाबींचा खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, कामाच्या रकमेतून नगरपरिषदेकडे वर्ग करावयाच्या निधीबाबत करारनाम्यातील तरतुदी आणि प्रशासकीय काळात झालेल्या कथित पाच टक्क्यांच्या सेटलमेंटचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. आपल्या सत्ताकाळात संबंधित ठराव बदलून घेतल्याचे सांगत, या प्रक्रियेतील सर्व बाबींचा खुलासा संबंधितांनी करावा, असे आव्हान त्यांनी दिले.
‘मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणापेक्षा तज्ज्ञांची उत्तरे महत्त्वाची!’
या प्रकरणात मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सभागृहात संबंधित तज्ज्ञांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे ॲड. निरवडेकर यांनी म्हटले. प्रत्येक बैठकीत सीओईपीकडून नवीन बार चार्ट सादर केला जात असल्याचे सांगत, आधीच्या प्रश्नांचे निरसन न होता नव्या सादरीकरणाने प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“ऑडिटरनी सभागृहात येऊन अहवाल सादर करावा, आमच्या शंकांचे निरसन करावे आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी. काम बंद पडावे, अशी आमची इच्छा नाही. मात्र, झालेल्या कामाचा संपूर्ण लेखाजोखा आणि भविष्यातील कामांची स्पष्ट तरतूद मिळालीच पाहिजे. प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही,” असा इशारा ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी दिला.
शहराच्या पाणीपुरवठ्याची गरज, रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न आणि कोट्यवधींच्या सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत निर्माण झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर आता सीओईपी, पीएमसी आणि संबंधित ऑडिटर या प्रश्नांना काय उत्तर देतात, याकडे सावंतवाडीकरांचे लक्ष लागले आहे.
