सावंतवाडी : शासनाच्या महसुलाला चुना लावणाऱ्या आणि पर्यावरणाच्या संतुलनाला धक्का पोहोचवणाऱ्या गौण खनिजांच्या कथित अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसणे अपेक्षित असताना, कारवाईचे आदेश देऊनही प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नसल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क संघटक तथा सावंतवाडी तालुका प्रमुख सुशिल चौगुले यांनी तहसीलदारांकडे लेखी निवेदन सादर करून संबंधित प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
२१ ऑगस्ट २०२६ रोजी याच विषयासंदर्भात तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित प्रकरणात कारवाई करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, तक्रारीनंतरही संबंधित ठिकाणी अवैध गौण खनिज वाहतुकीविरोधात अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कुठे अडली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आदेश निर्गमित; मात्र कारवाईच्या अंमलबजावणीचे काय?
निवेदनामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८, ४८(७) व ४८(८), तसेच खाण व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम १९५७ आणि मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील संबंधित तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे. गौण खनिजांच्या बेकायदा उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा प्रभावी वापर करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्याची आवश्यकता निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
तक्रारीनंतर संबंधित प्रकरणात कारवाई करण्याचे आदेश तलाठी, ग्राममहसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांना देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तथापि, संबंधित ठिकाणी अद्याप कारवाई झालेली नसल्याचा दावा करत, प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गौण खनिजांच्या वाहतुकीवर कायमस्वरूपी देखरेख हवी!
सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव, इन्सुली, बांदा, वेर्ले, सोनुर्ली, मळेवाड, सातर्डा, मळेवाड व आरोंदा आदी भागांमध्ये गौण खनिजांच्या कथित अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी महसूल पथक नेमण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. संबंधित ठिकाणी अचानक तपासणी, वाहनांची कागदपत्रे पडताळणी आणि नियमभंग आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याची गरजही या मागणीमागे अधोरेखित होते.
अवैध गौण खनिज वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान रोखण्याबरोबरच प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
२८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनावर महसूल विभागाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. तक्रारींची केवळ कागदोपत्री नोंद न राहता प्रत्यक्ष तपासणी आणि कायदेशीर कारवाईत त्याचे रूपांतर व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी यंत्रणा उभी करावी आणि संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासून नियमानुसार निर्णय घ्यावा, हीच या निवेदनामागील प्रमुख भूमिका आहे.
