सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या कारभारावर माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक संजू परब यांनी जोरदार हल्लाबोल करत सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील २० गाळेधारकांनी भिंती काढल्याची माहिती प्रशासनाने दिली असताना, तब्बल २५ वर्षांनंतरही संबंधितांवर ठोस कारवाई का झाली नाही? पोटभाडेकरूंची यादी जाहीर करून प्रशासन नेमके काय साध्य करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित गाळे नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊन बेरोजगार तरुणांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. नगरपरिषदेत जनहिताच्या प्रश्नांऐवजी केवळ पोरखेळ सुरू असल्याचा घणाघात त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
संजू परब म्हणाले की, गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेला आपण उपस्थित नव्हतो; मात्र आपल्या नगरसेविकांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न सभागृहात मांडले. इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील २० गाळेधारकांनी गाळ्यांच्या भिंती काढल्याचे प्रशासन सांगत आहे. या प्रकाराला तब्बल २५ वर्षे झाली असून, ऑडिट करून दंडही वसूल करण्यात आला आहे. मग इतक्या वर्षांनंतर केवळ यादी सादर करून काय साध्य झाले? संबंधित गाळेधारकांकडून भिंती पुन्हा बांधून घेण्याची कारवाई प्रशासनाने करायला हवी होती. उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर हे अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व असताना त्यांनी या विषयावर मौन का बाळगले? त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? असा सवालही परब यांनी उपस्थित केला.
पोटभाडेकरूंच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. नगरपरिषदेने मूळ भाडेकरूंना गाळे दिले असताना त्यांनी पोटभाडेकरू नेमल्याची यादी उपलब्ध आहे. मग अशा गाळ्यांवर कारवाई का होत नाही? संबंधित गाळे ताब्यात का घेतले जात नाहीत? काही गाळ्यांसाठी नगरपरिषदेला अवघे दीड हजार रुपये भाडे मिळत असताना पोटभाडेकरूंकडून २० हजार रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. नगरपरिषद प्रशासनाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेऊन गाळे ताब्यात घ्यावेत आणि बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी उपलब्ध करून द्यावेत, असे आव्हान त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले.
चौकशी सुरू असताना क्लीनचिट देण्याचा अधिकार कुणाला?
पाणीपुरवठा सभापतींना क्लीनचिट दिल्याच्या चर्चेवरूनही संजू परब यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना सभागृहाला संबंधित व्यक्ती निर्दोष असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार आहे का? नगराध्यक्षा अशा प्रकारे निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊ शकतात का? असा सवाल त्यांनी केला. मुख्याधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमल्याचे सांगितले असताना सभापतींचा राजीनामा मंजूर करावा आणि चौकशीत ते निर्दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना पुन्हा पदावर आणावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काही विरोधी नगरसेवकांकडूनही क्लीनचिटच्या भूमिकेला समर्थन मिळणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले.
टेंडरविना खड्डे बुजवले; बिल वाढल्यास जबाबदार कोण?
शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याच्या कामावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. कोणतेही टेंडर न काढता खड्डे भरण्याची पद्धत नेमकी कोणती? नगराध्यक्ष आदेश देऊ शकतात; मात्र विकासकामे नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवूनच झाली पाहिजेत. आज एक लाख रुपयांचे काम उद्या दोन लाखांचे बिल झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतरही अशा पद्धतीने कामे सुरू असतील तर नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य कामे करू नयेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मोती तलावाला कॅन्सर; उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज!
सावंतवाडीचे वैभव असलेल्या मोती तलावाच्या सुरू असलेल्या कामाबाबतही परब यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तलाव हे सावंतवाडीचे हृदय असून, सध्या त्याची अवस्था गंभीर झाली आहे. मोती तलावाला जणू कॅन्सर झाला असून, त्यावर वरवरचे उपचार न करता मुळापासून समस्या दूर करण्याची गरज आहे. यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून या समस्येवर योग्य उपचार होणार नाहीत, असा टोला लगावत त्यांनी विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
चौकशी समितीत मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश नको होता! – ॲड. नीता सावंत-कविटकर
यावेळी नगरसेविका ॲड. नीता सावंत-कविटकर यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. चौकशी समिती नेमलेली असताना संबंधित प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला नाही किंवा कोणी निर्दोष आहे, असे घोषित करणे योग्य नाही. आमच्या नगरसेविकांनी संबंधित बिले रोखली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी करताना चौकशी समितीत मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश करू नये, अशी भूमिकाही मांडली होती. मात्र, या मागणीची दखल घेतली गेली नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेणार आहोत. या प्रकरणात केवळ जोडारी यांनाच बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बांदा ग्रामस्थांच्या मागणीला यश; ३ किलोमीटरची वीजवाहिनी भूमिगत होणार!
दरम्यान, आडाळी एमआयडीसीसाठी इन्सुली सबस्टेशन ते आडाळी अशी ३३ केव्ही वीजवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. ही वीजवाहिनी बांदा शहरातून जाणार असल्याने संभाव्य धोका लक्षात घेऊन ग्रामस्थांनी या कामाला विरोध केला होता. यानंतर आपण ग्रामस्थांशी चर्चा करून मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली. ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल घेत मंत्री उदय सामंत यांनी तीन किलोमीटरची वीजवाहिनी भूमिगत करण्यास मान्यता दिली आहे. तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानत असल्याचे संजू परब यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला नगरसेविका ॲड. नीता सावंत-कविटकर, शर्वरी धारगळकर, स्नेहा नाईक तसेच नगरसेवक देव्या सूर्याजी आदी उपस्थित होते.
नगरपरिषदेतील कारभार, व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा प्रश्न, पाणीपुरवठा विभागातील चौकशी, रस्त्यांची कामे आणि मोती तलावाचा विकास अशा अनेक मुद्द्यांवर संजू परब यांनी एकाच पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले. आता या आरोपांवर सत्ताधारी आणि प्रशासन काय भूमिका घेतात, याकडे सावंतवाडीकरांचे लक्ष लागले आहे.
