नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांच्या गरजा वेळच्या वेळी पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही महत्वाकांक्षी योजना २०१९ साली सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षभरात एकूण ६,००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत सरकारकडून दिली जाते. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. ही रक्कम एकदाच न देता, वर्षभरात तीन हप्त्यांमध्ये विभागून दिली जाते. दर हप्त्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये जमा होतात. आतापर्यंत सरकारने या योजनेचे १९ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित केले आहेत, आणि या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
मात्र या योजनेशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा अनेक शेतकऱ्यांना संभ्रमात टाकतो तो म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या नावावर जमीन नाही, पण ते दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती करतात, त्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळतो का? तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही! प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ फक्त त्या शेतकऱ्यांना मिळतो ज्यांच्या नावावर स्वतःची शेतीची जमीन नोंदणीकृत आहे.
सरकारने योजनेचे निकष निश्चित करताना मालकी हक्काला विशेष महत्त्व दिले आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन नसेल, तर त्या व्यक्तीला या योजनेसाठी पात्र मानले जात नाही. दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती करणारे भाडेकरू शेतकरी, कंत्राटी शेती करणारे किंवा जमीन नसलेले शेतीवर काम करणारे मजूर यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेचा मूळ उद्देश छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देऊन त्यांचा शेतीतील खर्च थोडासा हलका करणे हा आहे. त्यामुळे अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असणे अनिवार्य आहे. अर्जदाराच्या नावावर जमीन असल्याचा दस्तऐवज म्हणजे ७/१२ उतारा, मालकी पत्रिका किंवा खरेदीखत आवश्यक असते.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा यासाठी अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे आणि मालकीचे पुरावे व्यवस्थित तपासूनच अर्ज करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पात्रता न ठरल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. त्यामुळे योजनेसाठी अर्ज करण्याआधी आपले सर्व शेतजमिनीचे दस्तऐवज अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
