नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चा असलेला ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे समजते. यानंतर आता या धोरणाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधक याबाबत काय प्रतिक्रिया देणार, हे पाहावे लागेल. यावरुन तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या मुद्द्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अशातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल देण्यात आला होता. हा अहवाल रामनाथ कोविंद समितीने केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला होता. या अहवालाला केंद्रीय कॅबिनेटकडून मान्यता मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे लवकर निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला –
महत्त्वाची बाब म्हणेज जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानंच काही दिवसांपूर्वी या धोरणाला पुन्हा एकदा समर्थन दिलं होतं. निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहिता लागते, ज्यामध्ये कुठल्याही नव्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे विकास खुंटतो असं केंद्र सरकारचं मत आहे. तसं होऊ नये म्हणून एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमली होती. या समितीनं प्रस्तावाच्या बाजूनं शिफारस केली होती, तसंच 2029 साली एक देश एक निवडणूक घेता येईल असंही म्हटलं होतं.
महाराष्ट्रावर निर्णयाचा परिणाम होणार?
एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. येत्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाचा या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का, हे पाहावे लागेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला काँग्रेससह इंडिया आघाडीचा विरोध आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणासाठी आग्रही आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास दर काही महिन्यांनी वेगवेगळ्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका, त्यासाठी लागणारी निवडणूक यंत्रणा, आचारसंहितेच्या काळात रखडणारी कामे या सगळ्याला ब्रेक लागेल आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे काम करु शकेल, असे भाजपचे म्हणणे आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय राजकारणात आमुलाग्र बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
