सिंधुदुर्गनगरी (जिमाका) : खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये अन्न, नागरी पुरवठा व नागरी ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार BeAM पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नोंदणीसाठी सादर करावयाचा ७/१२ उतारा ई-पिक पाहणीद्वारे अद्ययावत असणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची पिक पाहणी DCS प्रणालीत नोंद न झाल्याने त्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची नोंद दिसत नसून, त्यामुळे पणन विभागाकडून भात खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हा विषय शासन स्तरावर गांभीर्याने मांडणार असल्याचे यावेळी आश्वासन दिले आहे.
ऑफलाईन पंचनाम्याद्वारे पिक पाहणी झालेल्या, परंतु ऑनलाईन ७/१२ वर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भात खरेदीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महसूल विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच कोकण विभागीय आयुक्तालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सतीश सावंत यांनी मांडले की, खरीप हंगाम २०२५ मधील पिक पाहणीची नोंद ऑनलाईन ७/१२ मध्ये नसल्यामुळे भात शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी अडकून पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.यावर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी स्पष्ट केले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑफलाईन पद्धतीने पिक पाहणी करून त्याचा अंतिम अहवाल शासन व पणन विभागास सादर करण्यात आला आहे.
