मुंबई : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विविध घटकांची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करून राज्यातील जास्तीत जास्त मच्छिमारांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या.
या बैठकीला पदुम सचिव रामास्वामी एन., मत्स्यआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, राज्यातील सर्व सहाय्यक मत्स्य आयुक्त (एसीएफ), प्रादेशिक उपायुक्त आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही मच्छिमारांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि लोकप्रिय ठरत आहे. त्यामुळे प्रादेशिक उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्तांनी प्रत्येक आठवड्यात तालुकानिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करून शासनाच्या योजनांची माहिती तळागाळातील मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवावी. लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावेत तसेच विभागनिहाय नियमित बैठका घेऊन कामकाजाचा सातत्याने आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या स्थापनेचाही आढावा घेण्यात आला. पुणे व नागपूर विभागात प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून निधी, प्रशासकीय मान्यता, जागा निश्चिती आणि प्रस्तावांच्या सद्यस्थितीची माहिती यावेळी घेण्यात आली. तसेच मुंबई विभागातील वसई आणि नागपूर विभागातील गडचिरोली येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणीच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
याशिवाय, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत आंतरराज्य अभ्यास दौऱ्यांच्या नियोजनाचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. इतर राज्यांतील आधुनिक मत्स्यव्यवसाय तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील मत्स्यपालकांना मिळावा, यासाठी अभ्यास दौरे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीत निमखाऱ्या पाण्यात सुपर-इंटेन्सिव्ह पद्धतीने कोळंबी संवर्धन या महत्त्वाकांक्षी योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. या योजनेसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) आणि नमुना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, प्राप्त प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
