सावंतवाडी : तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात पूर्वपरवानगी अथवा कायदेशीर नाहरकत दाखला न घेता बेकायदेशीररित्या इंटरनेट/नेट केबलचे जाळे उभारून ग्रामपंचायतींच्या महसुलाची बुडवणूक करणाऱ्या इंटरनेट सेवा पुरवठादारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (उच्चस्तर) वर्ग-१ निलेश जाधव यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
माहिती अधिकार महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे संपर्क संघटक तथा माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल रुपाजी चौगुले (रा. माजगाव) यांनी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
आदेशानुसार, माजगावसह सावंतवाडी तालुक्यातील तब्बल ६३ ग्रामपंचायत हद्दीत विविध खासगी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी अथवा आवश्यक नाहरकत दाखला न घेता केबलचे जाळे उभारले आहे. संबंधित व्यावसायिक नागरिकांकडून प्रत्येकी ५ ते ६ हजार रुपये अनामत रक्कम तसेच ५०० ते ६०० रुपये मासिक शुल्क आकारून व्यावसायिक नफा कमावत असतानाही ग्रामपंचायतींना कोणताही कर किंवा भाडे अदा करत नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना आपल्या कार्यक्षेत्रातील इंटरनेट सेवा पुरवठादारांची तातडीने तपासणी करून त्यांनी ग्रामपंचायतीची वैध परवानगी व नाहरकत दाखला घेतला आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींनुसार संबंधित व्यावसायिकांकडून कर आकारणी करावी, तसेच विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या व कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यावसायिकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात स्थानिक चौकशी करून अधिनियमातील तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
