खासदार नारायण राणेंपुढे विनायक राऊत न्यायालयीन कसोटीवरही पराभूत! ; राऊत यांची निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने फेटाळली. ; ‘मटेरियल फॅक्ट्स’च्या अभावामुळे याचिका प्राथमिक टप्प्यातच बाद.

मुंबई/कोल्हापूर : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील २०२४ च्या निवडणुकीत मिळविलेल्या खासदार नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या निवडणूक याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने कायदेशीर कसोटीवरच पूर्णविराम दिला आहे. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राऊत यांची निवडणूक याचिका फेटाळण्यात आली.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून नारायण राणे यांना ४ लाख ४८ हजार ५१४, तर विनायक राऊत यांना ४ लाख ६५६ मते मिळाली होती. राणे यांनी ४७ हजार ८५८ मतांनी विजय मिळविला होता. या निकालाला आव्हान देत राऊत यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली होती.

राणेंच्या विजयाला आव्हान; न्यायालयात कायदेशीर कसोटीवर याचिका टिकली नाही!

राऊत यांच्या निवडणूक याचिकेविरोधात नारायण राणे यांनी Order VII Rule 11 अंतर्गत अर्ज दाखल करून याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्याची मागणी केली होती. राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या सोबत अॅड. साकेत मोने, अॅड. श्रुती थोरात आणि युवराज ढोले यांनी काम पाहिले, असे न्यायालयीन वृत्तांकनात नमूद आहे.

राऊत यांच्या याचिकेत निवडणूक प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर ६ मे २०२४ रोजी भाजप कार्यकर्त्यांकडून प्रचार करण्यात आल्याचा, मतदारांना पैसे वाटल्याचा आणि राणे यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मतदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांच्या समर्थनार्थ व्हिडिओ, पेनड्राइव्ह, वृत्तपत्रांतील बातम्या आणि अन्य कागदपत्रांचा आधार घेतला गेला होता.

मात्र, न्यायालयाने या आरोपांच्या मांडणीचा कायदेशीर निकषांवर विचार करताना निवडणूक याचिकेत भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करताना आवश्यक असलेली मूलभूत तथ्ये आणि तपशील स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.

‘वेळ, ठिकाण अन् व्यक्तींची ओळख कुठे?’; न्यायालयाचा महत्त्वाचा सवाल

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, प्रचारासंबंधीच्या आरोपांमध्ये घटना नेमकी कुठे घडली, कोणत्या व्यक्तींनी काय केले, घटना नेमक्या कोणत्या वेळी घडली आणि संबंधित व्यक्ती कोण होत्या, यासारखे आवश्यक तपशील पुरेशा स्पष्टतेने नमूद करण्यात आले नव्हते.

मतदारांना कथित पैसे वाटपाच्या आरोपांबाबतही संबंधित व्यक्ती, रक्कम, वेळ आणि ठिकाण यांसारखे आवश्यक तपशील याचिकेत पुरेशा स्वरूपात मांडले गेले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ कागदपत्रे, वृत्तपत्रातील बातम्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जोडल्याने याचिकेतील मूलभूत तथ्यांची उणीव भरून निघत नाही. निवडणूक याचिकेत आवश्यक तथ्ये आणि तपशील स्वतः याचिकेत स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे.

पेनड्राइव्ह, व्हिडिओ अन् कागदपत्रे… पण ‘मटेरियल फॅक्ट्स’ची पोकळी भरली नाही!

राऊत यांच्या याचिकेत आरोपांच्या समर्थनार्थ व्हिडिओ आणि पेनड्राइव्हसह विविध कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांकडे पाहताना एक महत्त्वाचा कायदेशीर सिद्धांत अधोरेखित केला—पुरावे सादर करण्यापूर्वी याचिकेत आरोपांचे आवश्यक मूलभूत तथ्य स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाच्या मते, आवश्यक तथ्यांचा अभाव असताना जोडलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे ती उणीव भरून काढता येत नाही. त्यामुळे याचिकेत मांडण्यात आलेल्या आरोपांना आवश्यक कायदेशीर चौकट प्राप्त होत नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले.

प्रतिज्ञापत्र, भाषांतराच्या त्रुटींपेक्षा ‘मटेरियल फॅक्ट्स’चा अभाव ठरला निर्णायक

या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र, पडताळणी आणि भाषांतरातील काही त्रुटींवरही राणे यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने या त्रुटी स्वतंत्रपणे पाहता दुरुस्त करता येण्याजोग्या असल्याचे स्पष्ट केले.

याचिका फेटाळण्यामागील मुख्य कारण या प्रक्रियात्मक त्रुटी नव्हते; तर Representation of the People Act, 1951 मधील कलम ८३नुसार आवश्यक ‘मटेरियल फॅक्ट्स’चा अभाव आणि भ्रष्ट आचरणाच्या आरोपांचे अपुरे व अस्पष्ट स्वरूप हे महत्त्वाचे कारण ठरले.

निवडणूक याचिकेची कायदेशीर चौकटच निर्णायक!

निवडणूक याचिका ही सर्वसाधारण तक्रारीप्रमाणे नसते. निवडणुकीतील गैरप्रकारांचे आरोप करताना त्यासंबंधीची मूलभूत तथ्ये कायद्याने अपेक्षित पद्धतीने आणि आवश्यक स्पष्टतेने मांडावी लागतात.

न्यायालयाने याचिकेतील कथित भ्रष्ट आचरणाच्या आरोपांकडे पाहताना वेळ, ठिकाण, संबंधित व्यक्ती आणि नेमकी कृती यांसारख्या तपशीलांच्या अभावाकडे लक्ष वेधले. अशा मूलभूत तथ्यांपैकी एखादे तथ्यही अनुपस्थित राहिल्यास याचिकेतील कारणमीमांसा अपूर्ण ठरू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याच आधारावर राऊत यांच्या याचिकेतून निवडणूक कायद्यानुसार आवश्यक कारणमीमांसा स्पष्टपणे उभी राहत नसल्याचे न्यायालयाने मानले आणि याचिका पूर्ण सुनावणीसाठी पुढे नेण्याऐवजी प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्याचा निर्णय घेतला.

राणेंच्या विजयाला कायदेशीर आव्हान; न्यायालयीन प्रक्रियेतही निकाल कायम

या निर्णयामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी विनायक राऊत यांची निवडणूक याचिका फेटाळण्यात आली असून, त्या निवडणूक निकालावरील हे न्यायालयीन आव्हान प्राथमिक कायदेशीर निकषांवरच संपुष्टात आले आहे.

मात्र, या निकालाचा एक महत्त्वाचा कायदेशीर पैलू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने राऊत यांनी केलेले सर्व आरोप गुणदोषांच्या आधारे तपासून ते खरे किंवा खोटे ठरविणारा स्वतंत्र निष्कर्ष दिलेला नाही. याचिकेत कायद्यानुसार आवश्यक ‘मटेरियल फॅक्ट्स’ आणि तपशील पुरेशा स्वरूपात मांडले गेले नसल्याने ती प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्यात आली.

न्यायालयीन कसोटीवर राणेंचा २०२४ चा विजय कायम; राऊतांची निवडणूक याचिका बाद!

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या २०२४ च्या लोकसभा निकालाभोवती निर्माण झालेला निवडणूक वाद न्यायालयीन प्रक्रियेच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन थांबला आहे. निवडणूक निकालाला आव्हान देताना कायद्याने अपेक्षित असलेली तथ्यात्मक स्पष्टता आणि आवश्यक तपशील यांचे महत्त्व या निकालाने अधोरेखित केले आहे.