सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या कामकाजावरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सभापती सुधीर आडीवरेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. घनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट प्रकल्पातील मशिनरी खरेदीबाबत विरोधकांनी केलेले आरोप चुकीचे असून, त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर आणि नगरपरिषदेच्या कौन्सिल ठरावाद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता मिळाल्यावरच खरेदीची प्रक्रिया करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत सावंतवाडी नगरपरिषदेसाठी घनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट प्रकल्पाची उभारणी आणि विकासकामे करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार मार्स प्लॅनिंग अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि. या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. या संस्थेमार्फत सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ८८ लाख ५७ हजार ३३६ रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली होती, अशी माहिती आडीवरेकर यांनी दिली.
त्यानंतर संबंधित प्रकल्पाचा अहवाल प्रशासकीय मान्यतेसाठी संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यांच्याकडे पाठविण्यात आला. या प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर नगरपरिषदेच्या कौन्सिल ठराव क्रमांक ३५, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२६ अन्वये निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित प्रशासकीय टप्प्यांनुसारच पुढे नेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पाचे दोन भाग; मशिनरीसाठी स्वतंत्र निविदा
या प्रकल्पाची विभागणी दोन भागांत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पहिल्या भागात मशिनरी पुरवठा, तर दुसऱ्या भागात नागरी बांधकामांचा (सिव्हिल वर्क) समावेश आहे. मशिनरी पुरवठ्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या निविदेची एकूण रक्कम २९ लाख १२ हजार ७९ रुपये इतकी असून, SWM/DSR/2023-24 मधील दरांच्या आधारे निविदा प्रक्रिया करण्यात आल्याचे आडीवरेकर यांनी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या शहराच्या स्वच्छतेशी आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, उपलब्ध प्रशासकीय मंजुरी, कौन्सिल ठराव आणि निविदा प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवरच या विषयाकडे पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“प्रशासकीय मान्यता आणि कौन्सिलच्या ठरावानंतरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे विरोधकांनी केलेले आरोप वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाहीत,” असे सांगत आरोग्य सभापती सुधीर आडीवरेकर यांनी आरोपांचे खंडन केले.
दरम्यान, या प्रकरणात विरोधकांची नेमकी भूमिका आणि संबंधित कागदपत्रांतील तपशील समोर आल्यानंतर या आरोप-प्रत्यारोपांबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकते.
