सावंतवाडी : माहितीचा अधिकार हे केवळ कागदोपत्री माहिती मिळविण्याचे साधन नसून, प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणारे आणि जनहिताच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देणारे प्रभावी शस्त्र आहे, याचा प्रत्यय सावंतवाडीत पुन्हा एकदा आला आहे. माहिती अधिकार महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क संयोजक तथा सावंतवाडी तालुका प्रमुख सुशिल चौगुले यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभागातील लिपिक-टंकलेखक राजेंद्र र. पवार यांच्या बदलीबाबत शासकीय स्तरावर कार्यवाही झाली आहे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बदलीचा हा विषय आता प्रशासकीय आदेशामुळे चर्चेत आला आहे.
प्रशासकीय कामकाजात नियमांचे पालन, जबाबदारीची जाणीव आणि पारदर्शकता असणे ही सुशासनाची मूलभूत तत्त्वे आहेत. याच तत्त्वांचा आधार घेत सुशिल चौगुले यांनी संबंधित प्रकरणाचा अभ्यास करून उपलब्ध कागदपत्रे, शासकीय नियम आणि प्रशासकीय तरतुदींच्या आधारे पाठपुरावा सुरू ठेवला. केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन कागदपत्रांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित करणे, संबंधित नियमांचा संदर्भ देणे आणि प्रशासनाकडून कार्यवाहीची मागणी करणे, ही त्यांच्या लढ्याची ठळक वैशिष्ट्ये ठरली.
शासकीय आदेशाने बदलीच्या प्रक्रियेला दिशा!
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे-सावंतवाडी येथील कार्यालयीन आदेश क्रमांक १११, दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ अन्वये प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने कार्यभार हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यात आली. या आदेशात लिपिक-टंकलेखक श्री. राजेंद्र र. पवार यांच्याकडील लेखा शाखेतील कामकाजाचा कार्यभार श्री. राहुल भि. जाधव यांच्याकडे नियमित कार्यभार म्हणून हस्तांतरित करण्याचे नमूद आहे. तसेच श्री. पवार यांनी तिलारी मुख्य धरण उपविभाग, तिलारीनगर, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर येथे त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी पुढील आदेशापर्यंत कामकाज पाहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रशासकीय आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सुशिल चौगुले यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनातून संबंधित कर्मचाऱ्याच्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी, प्रशासकीय कामकाजातील विलंब आणि संबंधित नियमांच्या पालनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवेदनात महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
चौगुले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत प्रशासनाने आपल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका मांडली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे संबंधित प्रकरण पुन्हा एकदा प्रशासकीय पातळीवर ऐरणीवर आले आहे.
माहिती अधिकाराचा लढा म्हणजे केवळ कागद नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची मागणी!
आज अनेकदा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. काही प्रकरणांत निर्णय होऊनही त्यांची अंमलबजावणी वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येतात. अशा वेळी नियमांचा अभ्यास करून, अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे आणि कायदेशीर चौकटीत राहून पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे ठरते.
सुशिल चौगुले यांनी या प्रकरणात घेतलेली भूमिका याच दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे. प्रशासनाला प्रश्न विचारताना केवळ भावनिक भूमिका न घेता नियम, आदेश आणि पुराव्यांच्या आधारे भूमिका मांडल्यास प्रशासकीय यंत्रणेला उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देता येते, हे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
त्यांनी आपल्या निवेदनात संबंधित आदेशाच्या अंमलबजावणीसह त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अनुषंगानेही दखल घेण्याचा इशारा दिला आहे.
सुशिल चौगुले यांच्या लढ्याची चर्चा!, पारदर्शक प्रशासनासाठी पाठपुरावा सुरूच!
माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर म्हणजे शासन आणि प्रशासनाला विरोध करणे नव्हे, तर नियमांनुसार कामकाज व्हावे, निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी आणि नागरिकांचा प्रशासकीय व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ व्हावा, हा त्यामागील व्यापक हेतू आहे. सुशिल चौगुले यांच्या या प्रकरणातील पाठपुराव्यामुळे प्रशासकीय निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी यातील दुवा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
कागदपत्रांचा अभ्यास, नियमांचा आधार आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा या त्रिसूत्रीच्या बळावर सुशिल चौगुले यांनी उभारलेल्या माहिती अधिकाराच्या लढ्याला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे चित्र आहे. मात्र, बदली आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, कार्यभार हस्तांतरणाची सद्यस्थिती आणि संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका यांची स्वतंत्र खातरजमा होणेही तितकेच आवश्यक आहे.
एकंदरीत, या प्रकरणाने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून प्रशासकीय उत्तरदायित्वासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. नियमांच्या चौकटीत राहून विचारलेले प्रश्न, पुराव्यांच्या आधारे केलेला पाठपुरावा आणि जनहितासाठी घेतलेली ठाम भूमिका यांमधूनच पारदर्शक प्रशासनाचा मार्ग अधिक भक्कम होतो, हा संदेश या प्रकरणातून पुढे आला आहे.
