सावंतवाडी : शेतकऱ्याच्या घामाने भिजलेल्या काळ्या मातीचा हिशेब ज्या नकाशांवर अवलंबून असतो, तेच नकाशे जीर्ण-शीर्ण झाले, तर न्यायाच्या वाटेवरही अडथळ्यांचे काटे उभे राहतात! माजगावातील जुन्या आणि खराब जमीन नकाशांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकृष्ण अर्जुन सावंत ऊर्फ बाबू सावंत यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर या प्रश्नाने वेग घेतला आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने, माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशील चौगुले यांच्या शिष्टाईने आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या आश्वासनामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर बाबू सावंत यांनी आपले उपोषण स्थगित केले आहे.
पालक मंत्री नितेश राणेंच्या एका फोनने चर्चेला दिशा, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी समन्वयाची भूमिका!
माजगावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नकाशे अद्ययावत नसल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधत बाबू सावंत यांनी न्याय्य मागणीसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला होता. हा प्रश्न केवळ कागदपत्रांचा नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्काशी आणि भविष्यातील संभाव्य नुकसानाशी निगडित असल्याने त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशील चौगुले यांनी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधत समन्वयाची भूमिका बजावली. बाबू सावंत यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून त्यांच्या मागणीबाबत प्रशासनाकडून कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले. या संवादामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नाला प्रशासकीय पातळीवर गती मिळाली असून, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
माजगावात ३२० भूमापन क्रमांक, नकाशांच्या प्रश्नाने शेतकरी चिंतेत!
माजगाव येथील गाव नमुना क्रमांक १ अंतर्गत एकूण ३२० भूमापन क्रमांक असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाच्या पत्रात नमूद आहे. त्यापैकी ११४ भूमापन क्रमांकांचे नकाशे कार्यालयात उपलब्ध आहेत. मात्र, काही नकाशे जीर्ण झाल्याने किंवा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे पुनर्लेखन व पुनर्गठन करण्याची मागणी पुढे आली होती.
जमिनीच्या नोंदी आणि नकाशांमध्ये अचूकता असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नकाशांमधील त्रुटी अथवा अपूर्ण नोंदींमुळे भविष्यात वाद, गैरसोय किंवा आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता संबंधित नकाशे अद्ययावत करून उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
या प्रश्नासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या २१ जून २०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार नकाशांचे पुनर्लेखन व पुनर्गठन करण्याबाबत कार्यवाही केली जात असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष शिबिरातून नकाशांच्या कामाला चालना!
भूमी अभिलेख विभागाच्या पत्रानुसार, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष शिबिराचे आयोजन करून ग्रामस्थांकडून उपलब्ध नकाशे प्राप्त करून ते अभिलेखात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. तसेच संबंधित प्रकरणात आवश्यक नकाशे मिळविणे, फेरफार नोंदी आणि पुनर्गठनाच्या प्रक्रियेसाठी पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे माजगावातील जुन्या नकाशांचा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रक्रियेला प्रशासकीय स्तरावर चालना मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष नकाशांचे पुनर्लेखन आणि पुनर्गठन पूर्ण होऊन संबंधित शेतकऱ्यांना अद्ययावत अभिलेख उपलब्ध होणे, हीच या प्रक्रियेतील महत्त्वाची पुढील पायरी ठरणार आहे.
उपोषण स्थगित; आता आश्वासनाच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा!
आपल्या जमिनीच्या नोंदी अचूक असाव्यात, शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत आणि नकाशांतील त्रुटींमुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, ही बाबू सावंत यांची प्रमुख भूमिका आहे. या मागणीसाठी त्यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्याबाबत अर्ज केला होता. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून कार्यवाहीची माहिती आणि आश्वासन मिळाल्याने त्यांनी उपोषण स्थगित केले.
लोकशाहीत एखाद्या सामान्य नागरिकाचा प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचणे आणि त्यावर संवादातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न होणे, ही महत्त्वाची बाब आहे. माजगावातील शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नात पालकमंत्री नीतेश राणे यांचा पुढाकार, सुशील चौगुले यांची शिष्टाई आणि संबंधित विभागाची कार्यवाही यांमुळे तोडग्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
आता शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे ती केवळ आश्वासनाची नव्हे, तर प्रत्यक्ष न्यायाची! जीर्ण नकाशांच्या जागी अद्ययावत अभिलेख उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनीविषयक अडचणी दूर झाल्या, तर या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने यश मिळेल. प्रशासनाच्या आश्वासनाचे ठोस कार्यवाहीत रूपांतर होणार का, याकडे माजगावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
(आधार : उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, सावंतवाडी यांच्या २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रातील माहिती.)
