तळेरे : ग्रामीण आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय विद्यार्थी नोंदणी दरापेक्षा कमी नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यांमधील सात ‘आदर्श महाविद्यालयां’च्या धोरणात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मोठे बदल केले असून, या निर्णयामुळे कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तळेरे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबडवे येथील महाविद्यालयांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना बळ मिळण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाची नवी दालने खुली होणार आहेत.
२२ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार आदर्श महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ महाविद्यालयांच्या सुविधांमध्ये वाढ होणार नाही, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली मनुष्यबळाची उपलब्धताही अधिक सक्षम होणार आहे.

२०:१ विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी!
या धोरणातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे २०:१ हे गुणोत्तर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आदर्श महाविद्यालय, तळेरे येथे २६६ विद्यार्थ्यांसाठी १३ शिक्षकीय पदे, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील आदर्श महाविद्यालय, आंबडवे येथे १८७ विद्यार्थ्यांसाठी ९ शिक्षकीय पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावी शैक्षणिक मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होणार असून, अध्यापनाचा दर्जाही उंचावण्याची अपेक्षा आहे.
पारंपरिक शिक्षणाला कौशल्याची जोड; रोजगाराच्या संधींना नवी दिशा!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-2020) च्या अनुषंगाने या महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रम रचनेतही दूरगामी बदल करण्यात येणार आहेत. पारंपरिक अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने कमी करून आगामी पाच वर्षांत या महाविद्यालयांना पूर्णतः कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांच्या दिशेने विकसित केले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीचे प्रमाणपत्र मिळण्याऐवजी प्रत्यक्ष रोजगाराच्या बाजारपेठेत उपयोगी पडणारे कौशल्य, व्यावसायिक ज्ञान आणि आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध होणार आहे.
प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीत वाढ; अनुभवी मार्गदर्शकांचाही लाभ!
अध्यापकीय पदांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीनुसार ५७ हजार ७०० रुपये मूळ वेतन आणि त्यावर शासनाच्या प्रचलित दरानुसार सध्या ५८ टक्के महागाई भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा आणि प्रदीर्घ अनुभवाचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात एका सेवानिवृत्त प्राचार्याची किंवा मानद प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्याची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी निधी दुप्पट; विकासाला मिळणार आर्थिक बळ!
आदर्श महाविद्यालयांच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी शासनाने आर्थिक तरतुदीतही मोठी वाढ केली आहे. यापूर्वी पायाभूत सुविधा विकास आणि परिरक्षणासाठी प्रतिवर्षी ५० लाख रुपयांची मर्यादा होती. ती आता दुप्पट करून प्रतिवर्षी एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सुविधा, आवश्यक साधनसामग्री आणि पायाभूत विकासकामांना अधिक गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दहा कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक भाराला मंजुरी!
या धोरणात्मक सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सुमारे १० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक भारास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील या सातही आदर्श महाविद्यालयांच्या विकासाला आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
एकूणच, शासनाच्या या निर्णयामुळे कोकणातील तळेरे आणि आंबडवे या महाविद्यालयांसह राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरांकडे धाव घेण्याची गरज कमी व्हावी, स्थानिक पातळीवरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्ये उपलब्ध व्हावीत, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणाईच्या स्वप्नांना आता नव्या संधींचे पंख लाभणार असून, कोकणातील उच्च शिक्षणाच्या क्षितिजावर विकासाची नवी पहाट उगवण्याची आशा निर्माण झाली आहे!



