नवी दिल्ली : देशाच्या नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. ज्ञानेश कुमार देशाचे नवे निवडणूक आयुक्त असतील. ते राजीव कुमार यांची जागा घेतील. राजीव कुमार आज 18 फेब्रुवारीला रिटायर होत आहेत. 19 फेब्रुवारीला ज्ञानेश कुमार CEC च पद संभाळतील. या संबंधी अधिसूनचा जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याजागी आता डॉ. विवेक जोशी निवडणूक आयुक्त असतील. ज्ञानेश कुमार 1988 बॅच केरळ केडरचे IAS अधिकारी आहेत. मागच्यावर्षी मार्च पासून ते निवडणूक आयुक्ताच्या पदावर आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर समाधानी नाहीयत. त्यांनी असहमत असल्याची नोट पाठवली आहे. सुप्रीम कोर्टात या विषयी सुनावणी सुरु असल्याने त्यांनी बैठक स्थगित करण्याची मागणी केली होती. अधिसूचना जारी होण्याआधी PMO मध्ये निवड समितीची बैठक झाली. या बैठकीला पीएम मोदी, अमित शाह आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित होते. मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्तीसाठी मोदी सरकारने जी तत्परता दाखवली, त्यावर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केलेत. सुप्रीम कोर्टात या संबंधी 19 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने बैठक स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
सुप्रीम कोर्टात काय विषय आहे?
काँग्रेस कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय माकन, वरिष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि गुरदीप सप्पल म्हणाले की, “मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ति, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम 2023 ला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे” “हा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. 19 फेब्रुवारीला सुनावणी आहे. त्यामुळे सरकारने बैठक स्थगित केली पाहिजे” असं सिंघवी म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी प्रभावी पद्धतीने होईल, हे सुनिश्चित केलं पाहिजे असं ते म्हणाले. नव्या कायद्यानुसार पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्ताची निवड करते.
निवड करताना उल्लंघन काय झालंय?
सुप्रीम कोर्टाने 2 मार्च 2023 रोजी एका निर्णयात म्हटलं होतं की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि मुख्य न्यायाधीशांची समिती असली पाहिजे. वर्तमान समितीमध्ये या आदेशाच स्पष्टपणे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा हवाला देताना म्हटलय की, केवळ कार्यपालिकेद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया झाली, तर आयोग पक्षपाती आणि कार्यपालिकेची एक शाखा बनेल.
ADVT –
सोने तारण कर्ज योजना.! – सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित सिंधुदुर्ग, यांची अभिनव योजना.
