रत्नागिरी : राज्यात शासनाच्या विविध प्राधिकारणात अनुसूचित जमातीचा रिक्त जागांचा अनुशेष भरला जावा यासाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) ही संघटना सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.
राज्यात अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकरी गिळंकृत करणाऱ्या गैरआदिवासींची नियमित सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर राज्यशासनाने वर्ग केले. बहिरा प्रकरणात सर्वोच्य न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने ज्यांचे अनु. जमातीचे दावे अवैध ठरले आहेत त्यांना सेवासंरक्षण नाकारले होते. या पूर्णपीठाच्या निकालानंतर राज्य शासनाने ०५ जून २०१८ ला या निर्णयावर निर्णय घेण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन केला व अहवाल येत पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालीक आणि खाजगी अनुदानीत संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला होता.
ऑर्गनाझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघटेनेने शासना विरोधात याचिका करून १५ जून ११९५ व तत्सम सेवासंरक्षणाच्या शासन निर्णयाला आव्हान देत या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देत ११ जून २०१८ ला स्थगिती मिळविली. त्यावर २८ सप्टेबर २०१८ ला सध्या सर्वोच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात असताना न्या. गवई व न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठाने निर्णय देत गैरआदिवासींनी बळकावलेली अनुसूचित जमातीची पदे रिक्त करून ती ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत न भरल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवाविरोधात न्यायालय जानेवारी २०२० मध्ये स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करेल असा निर्णय दिला होता.
आफोटने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ ला शासन निर्णय काढला. या निर्णयात ज्यांचे दावे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहेत त्यांच्या नियमित सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर ११ महिण्यांच्या करारावर नियुक्ती दिली. मात्र राज्यात अशी पदे रिक्त करून भरण्याची कारवाई मार्च २०२० मध्ये कोविड महामारीच्या कहरामुळे थांबली. त्यानंतर बरीच प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. सर्वोच्य न्यायालयाच्या बहिरा निकालापूर्वी सर्वोच्य न्यायालयाच्या मिलींद कटवारे व इतर निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने दावा अवैध ठरला असताना अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले सेवासेंवासरक्षणावर पुढे न्यायालयीन वादात अडकला व आता हा वाद सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबीत आहे.
मात्र या वादात पदभरतीकडे दूर्लक्ष झाले होते ऑगस्ट २०२२ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राष्ट्रीय जनजाती आयोगापुढे राज्यात एकुण ५५६८७ पदे रिक्त असल्याची माहिती शपथपत्रावर दिली होती. त्याच प्रमाणे आफ्फोट च्या याचिकेत १२५०० पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने ही पदे सरळसेवेने राज्य शासन ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरेल असे राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी सांगीतल्याने राज्यात अंदाजे ६८हजार १६७ जागा व जात पडताळणी समित्यांकडे असलेली सेवाविषयक हजारो प्रकरणे वेळीच निलाली लावून त्या जागांचा समावेश करीत तब्बल ८० हजार अनुसूचित जमातीची पदे तातडीने सरळसेवेने भराव्यात, अशी मागणी ‘ऑफ्रोट’ संघटनेचे सुनील जोपळे यांनी केली आहे.
