पाटणा : निवडणूक आली की सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळ्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या योजनांची घोषणा करतात. सध्या अशाच एका योजनेची चर्चा होत आहे. या योजनेचा शुभारंभ 26 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील पात्र महिलेच्या बँक खात्यात तब्बल 10 हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत. मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ करताच 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे हे पैसे पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे आता या योजनेची देशभरात चर्चा होणार आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रत्येक महिलेला दिले जाणार 10 हजार रुपये –
ही योजना बिहार सरकारकडून राबवली जात असून तिचे नाव ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ असे आहे. बिहारमधील महिला आर्थिक दृष्टीकोनातून सशक्त आणि स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठीच ही महत्त्वाकांक्षी योजना चालू केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत बिहारच्या प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र महिलेच्या बँक खात्यात 10 हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत. 26 सप्टेंबर रोजी या योजनेला अधिकृतपणे सुरुवात होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होतील. तर या योजनेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे प्रमुख पाहुणे असतील. मोदींनी योजनेचा शुभारंभ करताच साधारण 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यात थेट 10-10 हजार रुपये ट्रान्सफर केले जातील. अशा पद्धतीने तब्बल साडे सात हजार कोटी रुपयांच वितरण केले जाणार आहे.
योजेचा उद्देश काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक पाठबळ लाभले पाहिजे. तसेच महिलांनी या पैशांच्या माध्यमातून स्वत:चा व्यवसाय सुरू करावा यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. या पैशांतून महिलांना छोटे-मोठे व्यवसाय उभे करता येतील किंवा सध्या असलेल्या व्यवसायांना वाढवता येईल. या योजनेच्या मदतीने शेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, शिवणकाम, विणकाम, लघु उद्योगांत गुंतवणूक करू शकतील. महिलांनी उद्योगांची उभारणा केल्यामुळे त्यांच्या परिवारालाही आर्थिक पाठबळ लाभेल. ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील महिलांना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना लाभ होईल, असा उद्देश या योजनेमागे आहे.
योजनेची अट काय?
या योजनेसाठी महिलांना अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्यानंतर प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र महिलेला या योजनेचा लाभ दिला जाईल. याच योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना सहा महिन्यांनी 2 लाख रुपयांपर्यत आर्थिक मदत दिली जाईल.
