– शिक्षणमंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या बैठकींना अखेर यश.
सिंधुनगरी : सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांसाठी दिलासादायक ठरणारा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय अखेर राज्य शासनाने जाहीर केला असून, या निर्णयामागे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि ठाम भूमिका निर्णायक ठरली आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या नितेश राणे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळेच जाचक पटसंख्या निकषात बदल करत २० विद्यार्थ्यांवर ३ शिक्षकांना मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांवर शिक्षक कपातीचे संकट ओढवू नये, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळावे आणि दुर्गम भागातील शिक्षणव्यवस्था सक्षम राहावी, यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि कोकणातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत ग्रामीण शाळांपुढील गंभीर प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यात आले होते. अखेर त्या चर्चेला यश मिळत शासनाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार ग्रामीण भागातील गट ९-१० शाळांमध्ये इयत्ता नववी व दहावीच्या एकत्रित विद्यार्थीसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास त्या शाळांना ३ शिक्षक अनुज्ञेय राहणार आहेत.
हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेला दिलेले नवसंजीवनीचे वरदान मानले जात आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हा प्रश्न गांभीर्याने घेत शासन दरबारी जोरदार पाठपुरावा केला आणि अखेर ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय सरकारकडून मंजूर करून घेतला. त्यामुळे कोकणातील दुर्गम शाळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाने ही सवलत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी विशेष प्रोत्साहनपर उपाय म्हणून लागू केली असून, विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाचा लाभ केवळ कार्यरत शिक्षकांनाच मिळणार असून नवीन भरतीस परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात येत असून, “ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेली भूमिका ही कोकणातील शिक्षण क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणारी आहे,” अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
