सावंतवाडी : पश्चिम घाटातील जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने तब्बल १६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २७ जुलै २०२६ रोजी पश्चिम घाट परिसरातील इको-सेंसिटिव्ह एरिया (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) निश्चित करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील असलेल्या पर्यावरण कार्यकर्ते, संस्था आणि नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे, असे मत सावंतवाडी येथील पर्यावरण प्रेमी डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
डॉ. परुळेकर पुढे म्हणतात – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांतून सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीचा पश्चिम घाट विस्तारलेला आहे. जैवविविधतेच्या दृष्टीने हा परिसर जागतिक महत्त्वाचा असून, युनेस्कोने पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला आहे. या परिसरातील निसर्ग आणि जैवविविधतेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून विविध स्तरांवर संघर्ष सुरू आहे.
गाडगीळ समितीपासून कस्तुरीरंगन समितीपर्यंत
पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) स्थापन केले होते. या समितीने पश्चिम घाटातील सुमारे १ लाख ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी १ लाख २९ हजार ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको-सेंसिटिव्ह म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती. तसेच पर्यावरणीय संवेदनशीलतेनुसार या क्षेत्राचे तीन स्तरांत वर्गीकरण करून त्यानुसार विकासाचे नियोजन करण्याची भूमिका समितीने मांडली होती.
यानंतर २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नियुक्त केली. या समितीने पश्चिम घाटातील सुमारे ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको-सेंसिटिव्ह घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
या दोन्ही समित्यांच्या अहवालानंतर सुमारे १३ वर्षांनी केंद्राच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने आता प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार पश्चिम घाटातील ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको-सेंसिटिव्ह एरिया/झोन म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील १७,३४० चौ. किमी क्षेत्राचा समावेश
या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील २१, कणकवलीतील ३९, कुडाळमधील ४०, सावंतवाडीतील ५० आणि वैभववाडीतील २९ गावांचा या प्रस्तावित क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.
मात्र, ‘महाराष्ट्राचे ॲमेझॉन फॉरेस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोडामार्ग तालुक्याला संपूर्णपणे वगळण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या दोडामार्गचा या प्रस्तावातून समावेश का करण्यात आला नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जैवविविधतेचा अनमोल ठेवा
पश्चिम घाटामध्ये हजारो वनस्पती, वन्यजीव, पक्षी, उभयचर, कीटक आणि फुलपाखरांच्या विविध प्रजाती आढळतात. सुमारे ७,५०० ते १२ हजार वनस्पती, १६१ वन्यजीव, ५२९ पक्षी, २४८ उभयचर, सुमारे सहा हजार कीटक आणि ३३० फुलपाखरांच्या प्रजातींचा हा समृद्ध जैवविविधतेचा प्रदेश आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संतुलन कायम राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.
केंद्राच्या या अधिसूचनेमुळे पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेच्या संरक्षणाची प्रक्रिया पुढे सरकली असली, तरी पश्चिम घाटाचे संरक्षण आणि संवर्धन डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसारच व्हावे, अशी मागणी पर्यावरण शास्त्रज्ञ, कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून अद्यापही कायम आहे.
– डॉ. जयेंद्र परुळेकर
पर्यावरण कार्यकर्ता, सिंधुदुर्ग
