सावंतवाडी : पावसाच्या लहरीपणाने आणि दीर्घ खंडाने खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसल्याचा दावा करत, “शेतकऱ्याच्या हातातील भांडवलच संपले असेल, तर पुढील हंगामाची सुरुवात कशी होणार?” असा सवाल भारतीय किसान संघाने उपस्थित केला आहे. खरीप हंगामातील बुडालेल्या उत्पादन खर्चासाठी हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत, तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व आवश्यक कृषी निविष्ठा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर करण्यात आले. सदर निवेदन सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील विविध भागांत पावसाचे अत्यल्प व असमान वितरण झाल्याने खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, अहिल्यानगर यांसह राज्यातील अनेक भागांतील परिस्थितीकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांसाठी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, फवारणी आणि यंत्रसामग्रीवर केलेला खर्च प्रत्यक्ष उत्पादनाअभावी वाया गेला आहे. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी आवश्यक असलेले कार्यभांडवल शेतकऱ्यांच्या हातात उरलेले नाही, असे संघाने म्हटले आहे. पारंपरिक नुकसानभरपाईसोबतच उत्पादनासाठी झालेल्या खर्चाचा विचार करून विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘हेक्टरी ५० हजारांची मदत थेट खात्यावर जमा करा’
खरीप हंगामातील नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर आकस्मिक निधीतून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची विशेष आर्थिक मदत DBT पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. ही मदत नियमित पीक नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त असावी, अशीही भूमिका मांडण्यात आली आहे.
रब्बीच्या पेरणीपूर्वी बियाणे-खते गावपातळीवर द्या !
खरीप हंगाम हातातून गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बीची पेरणी करण्यासाठी आर्थिक क्षमता उरलेली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व अन्य आवश्यक कृषी निविष्ठा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच पेरणीची वेळ निघून जाण्यापूर्वी त्या गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पंचनाम्याच्या लालफितीत मदत अडकू नये !
पीक नुकसानीचे पंचनामे आवश्यक असले तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे तातडीच्या मदतीला विलंब होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीक विमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्जवसुलीला स्थगिती, रब्बीसाठी नव्या पीक कर्जाची मागणी
खरीप उत्पादनावर परिणाम झाल्याने शेतकऱ्यांची परतफेड क्षमता घटल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन रब्बी पीक कर्जाची उपलब्धता आणि आपत्तीचा कालावधी संपेपर्यंत पीक कर्जावरील व्याज आकारणीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदानाबाबतही निवेदनात नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, नियमित व थकीत अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास ‘पाच टप्प्यांचा’ कृती कार्यक्रम –
परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास शासनाने टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पहिला टप्पा : खरीपातील बुडालेल्या खर्चासाठी तातडीची आर्थिक मदत.
दुसरा टप्पा : रब्बीसाठी बियाणे व खते विनामूल्य.
तिसरा टप्पा : पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी चारा; बहुवार्षिक फळबागांच्या संरक्षणासाठी धरणातील पाण्याची विशेष राखीव तरतूद.
चौथा टप्पा : पशूछावण्या व रोजगार हमीची कामे.
पाचवा टप्पा : नदी-नाले खोलीकरण आणि व्यापक जलसंधारणाची कामे.
बहुवार्षिक फळबागांच्या संरक्षणासाठी धरणातील पाण्याच्या नियोजनात शेतीला प्रथम प्राधान्य देऊन त्यानंतर औद्योगिक व अन्य क्षेत्रांचा विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘सहानुभूती नको, आता प्रत्यक्ष मदतीची गरज!’
सणासुदीचे दिवस सुरू असताना अनावृष्टीच्या संकटामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. “शेतकरी हा राज्याच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्याचे भांडवल आणि श्रम नष्ट झाले असतील, तर केवळ सहानुभूती नव्हे, तर तातडीची आणि परिणामकारक आर्थिक मदत आवश्यक आहे,” अशी भूमिका भारतीय किसान संघाने मांडली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करताना शासनाची संवेदनशीलता दिसून आली; मात्र आता प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे, असे सांगत मदतकार्य लालफितीत अडकू नये आणि पीडित शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षा संघाने व्यक्त केली आहे.
हे निवेदन भारतीय किसान संघाचे जिल्हा मंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सखाराम नाईक, सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष पांडुरंग हळदणकर, ग्राम समिती सदस्य चंद्रकांत सावंत, पुरुषोत्तम कासार, देविदास गवंडे, अभिजीत सावंत, प्रशांत कांबळी, रूपा सावंत, मुकेश ठाकूर, प्रविण परब, एकनाथ परब, शंकर सावंत, मोहन पालेकर, हेमचंद्र सावंत, सुनील न्हावेलकर, निळकंठ सावंत, रूपेश परब यांच्यासह शेतकरी बांधवांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सादर करण्यात आले.
