सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या पालक सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी स्वागत-सत्कारांच्या औपचारिकतेपलीकडे जाऊन सर्वसामान्य जनतेच्या व्यथा, विकासकामांतील कथित अनियमितता आणि प्रशासनाविषयीच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे. पुष्पगुच्छांच्या सुगंधात जनतेच्या प्रश्नांचा आक्रोश हरवू नये; तर प्रशासकीय दौऱ्यातून सामान्य माणसाला न्यायाचा दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जिल्हा परिषदेतील विकासकामे आणि निविदा प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी, बनावट सही-शिक्क्यांच्या आधारे देयके काढण्याचा कथित प्रयत्न, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना वाळू मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, महसूल विभागातील लाचखोरीच्या तक्रारी आणि अवैध दगडखाणींमुळे पर्यावरण व जलस्रोतांवर निर्माण होणारे संभाव्य धोके, अशा विविध मुद्द्यांकडे गवंडे यांनी लक्ष वेधले आहे. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

जिल्हा परिषदेतील कामकाजाची पारदर्शकता तपासा!

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत राबविण्यात आलेली विविध विकासकामे, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटांचे वाटप आणि शासकीय निधीच्या विनियोगाबाबत उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींची सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे गवंडे यांनी म्हटले आहे. काही प्रकरणांत बनावट सही-शिक्क्यांचा वापर करून देयके काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप होत असल्यास, संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शासकीय निधी हा जनतेच्या कररूपी पैशातून उभा राहतो. त्यामुळे विकासकामांच्या गुणवत्तेपासून ते देयकांच्या मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता, कामांचा प्रत्यक्ष दर्जा, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि संबंधित अभिलेख यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी. चौकशीत अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली आहे.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळातील कामांची खातेनिहाय चौकशी करा!

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासकामांची आणि प्रशासकीय निर्णयांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली आहे.

या कालावधीत मंजूर झालेली विकासकामे, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे, निधीचे वितरण, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती आणि देयकांशी संबंधित कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार विशेष लेखापरीक्षण करून प्रत्येक विभागातील आर्थिक व्यवहार तपासावेत, असे त्यांनी सुचवले आहे.

चौकशी ही व्यक्तीविशेषापुरती मर्यादित न राहता कागदपत्रे, पुरावे आणि नियमांच्या आधारे व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदार यांच्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी वस्तुनिष्ठ तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

घरकुल लाभार्थ्यांच्या स्वप्नांना वाळूचा अडसर कशासाठी?

गरीब कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासन विविध योजना राबवते. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या लागू नियमांनुसार उपलब्ध होणारी वाळू मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे गवंडे यांनी निदर्शनास आणले आहे.

घर बांधण्यासाठी आर्थिक झगडा करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वाळूसारख्या मूलभूत बांधकाम साहित्याची व्यवस्था करताना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असेल, तर या अडचणींचे निराकरण होणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागांनी पात्र लाभार्थ्यांची संख्या, वाळू वितरणाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीतील अडथळे यांची माहिती संकलित करावी.

पालक सचिवांनी या प्रश्नात थेट लक्ष घालून पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार लाभ मिळवून देण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी गवंडे यांनी केली आहे. घरकुल योजनेचा लाभ कागदावर न राहता तो गरजूंच्या प्रत्यक्ष घरापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

वारस नोंदीसाठीही लाचेची तक्रार? महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करा!

कुडाळ तालुक्यातील पिंगळी येथील तलाठ्याविरोधात सातबारा उताऱ्यावर वारस तपासाची नोंद करण्याशी संबंधित लाचप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याची बाब समोर आल्याचा उल्लेख गवंडे यांनी केला आहे. या प्रकरणातील अधिकृत तपशील आणि पुढील कार्यवाहीची पडताळणी करून महसूल विभागातील नागरिकांच्या तक्रारींचा व्यापक आढावा घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

सामान्य नागरिकांना आपल्या जमिनीच्या नोंदी, वारस नोंदी आणि अन्य महसुली कामांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. तलाठी कार्यालयांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या कामकाजाची तपासणी करून तक्रारींचे निवारण, अर्जांचा निपटारा आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे गवंडे यांनी म्हटले आहे.

महसूल कार्यालये ही जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी केंद्रे ठरावीत; नागरिकांची अडवणूक होणारी ठिकाणे नव्हेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अवैध दगडखाणींचे उत्खनन रोखणार कोण?,  जलस्रोतांच्या संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईची चिंता व्यक्त होत असताना कथित अवैध दगडखाण उत्खननाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरत आहे. काही ठिकाणी १०० ते २०० फूट खोलीपर्यंत उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे गवंडे यांनी सांगितले. अशा उत्खननामुळे भूजलसाठे, नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणावर नेमके काय परिणाम होत आहेत, याची शास्त्रीय आणि प्रशासकीय पातळीवर तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, खनिकर्म विभाग आणि महसूल यंत्रणांनी संबंधित दगडखाणींच्या परवानग्या, मंजूर उत्खनन मर्यादा, प्रत्यक्ष उत्खननाची खोली, पर्यावरणविषयक अटी आणि नियमांचे पालन यांची तपासणी करावी. परवानगीशिवाय उत्खनन किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित खाणचालकांवर तसेच जबाबदारी निश्चित झालेल्या संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयाकडे केवळ महसुलाच्या दृष्टीने न पाहता पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने पाहावे, असे गवंडे यांनी सुचवले.

स्वागत समारंभांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष जनतेत उतरा!

पालक सचिवांचा जिल्हा दौरा हा केवळ बैठका, अहवाल आणि स्वागत समारंभांपुरता मर्यादित न राहता प्रशासकीय उत्तरदायित्वाची कसोटी ठरावा, अशी अपेक्षा गवंडे यांनी व्यक्त केली आहे. तक्रारग्रस्त भागांना भेटी देणे, संबंधित विभागप्रमुखांकडून वस्तुस्थिती जाणून घेणे, प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे आणि आवश्यक त्या चौकशीचे आदेश देणे, या माध्यमातून दौऱ्याचे फलित जनतेला अनुभवता आले पाहिजे.

जिल्ह्यातील विकासकामांचा दर्जा, शासकीय निधीचा पारदर्शक वापर, पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ, महसूल विभागातील तक्रारींचे निवारण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण या विषयांवर प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत. प्रत्येक तक्रारीवर स्वतंत्रपणे कार्यवाही करून संबंधितांना उत्तरदायी धरावे आणि चौकशीच्या प्रगतीबाबत नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

“साहेब…पुष्पगुच्छ नको, जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस कृती हवी!”

“पालक सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी स्वागतासाठी दिलेले पुष्पगुच्छ स्वीकारण्यापेक्षा जनतेच्या समस्यांच्या निराकरणाला प्राधान्य द्यावे. जिल्हा परिषदेतील विकासकामे, निविदा प्रक्रिया, बनावट सही-शिक्क्यांच्या आधारे देयके काढण्याच्या कथित प्रयत्नांची प्रकरणे, घरकुल लाभार्थ्यांच्या अडचणी, महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि अवैध दगडखाणी या सर्व विषयांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या कार्यकाळातील कामांची खातेनिहाय तपासणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी. पुराव्यांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि सामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी केली आहे.

आता पालक सचिवांच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष!

सिंधुदुर्गच्या प्रशासकीय कारभाराशी निगडित या मागण्यांवर पालक सचिव वीरेंद्र सिंह कोणती भूमिका घेतात, संबंधित विभागांकडून अहवाल मागवला जातो का, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या निराकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित होते का, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

आता गरज आहे ती आश्वासनांच्या शब्दांची नव्हे, तर पारदर्शक चौकशीची, उत्तरदायी प्रशासनाची आणि जनतेला प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या कृतीची!