मोती तलावाच्या अस्तित्वासाठी विशेष समिती उभारणार; सांडपाणी सोडणाऱ्यांवरील कारवाई पुरेशी नाही, संजू परब यांची स्पष्ट भूमिका!
सावंतवाडी : शहराच्या विकासाचा गाडा पुढे नेण्याऐवजी नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यातील शीतयुद्धामुळे सावंतवाडी नगरपरिषदेतील राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्तेच्या सारीपाटावरील या संघर्षात शहराच्या विकासाची चाके रुतण्याची भीती व्यक्त होत असून, त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे. “नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांनी आपापले वाद मिटवावेत; जनतेला वेठीस धरू नये. अन्यथा, यांच्या भांडणात सावंतवाडीचा सत्यानाश होईल,” असा घणाघाती इशारा माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब यांनी दिला. नगराध्यक्षांवरच उपनगराध्यक्षांचा विश्वास नसल्याचे चित्र दिसत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
सावंतवाडी नगरपरिषदेत सध्या सुरू असलेला प्रकार दुर्दैवी असल्याचे सांगत संजू परब म्हणाले की, प्रशासन कसे चालवायचे, विकासकामांना गती कशी द्यायची आणि शहराचे प्रश्न कसे सोडवायचे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने असे प्रसंग उद्भवत आहेत. वेंगुर्ल्यात दिलीप गिरीप यांच्याकडून ज्या पद्धतीने कामकाज केले जात आहे, त्याच धर्तीवर सावंतवाडीतही विकासाभिमुख कारभार अपेक्षित आहे. मात्र, येथे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यातील अंतर्गत संघर्षच अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.
ऑडिटरच्या अनुपस्थितीवरून सवाल; नगराध्यक्षांवर विश्वास नाही का?
नगरपरिषदेच्या विशेष सभेतील ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’च्या मुद्द्यावरूनही संजू परब यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विशेष सभेत थर्ड पार्टी ऑडिटचा अहवाल समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी उपनगराध्यक्ष ऑनलाइन उपस्थित होते. जर ऑडिटर प्रत्यक्ष सभेला उपस्थित नव्हता, तर उपनगराध्यक्षांनी त्याचवेळी आक्षेप का नोंदवला नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
ऑडिटर उपस्थित नसताना नगराध्यक्षांनी सभा घेतली, याचा अर्थ त्यांना ऑडिटरची आवश्यकता वाटली नसावी. नगराध्यक्षांचा ऑडिटवर विश्वास असेल; मात्र, उपनगराध्यक्षांचा नगराध्यक्षांवरच विश्वास नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत परब यांनी या अंतर्गत मतभेदांवर बोट ठेवले. नगराध्यक्षांची भूमिका कमकुवत पडत असल्याचे उपनगराध्यक्षांच्या पत्रकार परिषदेतून दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
५७ कोटींच्या नळपाणी योजनेचा प्रश्न ऐरणीवर; २८ कोटींच्या खर्चाचा हिशेब द्या!
सावंतवाडी शहराच्या महत्त्वाकांक्षी नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामावरूनही संजू परब यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. योजनेतील २८ कोटी रुपयांचे काम प्रत्यक्षात पूर्ण झाले आहे की नाही, याची माहिती मुख्याधिकारी (सीओ) यांच्याकडून घेतली पाहिजे. काम पूर्ण झाले नसताना बिले अदा केली असतील, तर त्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“काम पूर्ण न होता बिले दिली असतील, तर ती का दिली? याची चौकशी करा. दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा,” असे आवाहन त्यांनी केले. नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आम्ही नसून तेच आहेत; त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारली पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
काम रखडल्यास शहराला पाण्यासाठी वणवण; निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होणार?
विशेष सभेत नगराध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत राहिलेली नाही, असे चित्र निर्माण होत असल्याची टीका परब यांनी केली. सभेत निर्णय होतात; मात्र, त्यानंतर बाहेर येऊन त्यालाच विरोध केला जात असेल, तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. नगराध्यक्षांना ऑडिटर उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती होती, तर सभा तहकूब का करण्यात आली नाही, असाही सवाल त्यांनी केला.
सभेत चुकीचे काम पूर्ण करून जानेवारीपर्यंत उर्वरित नळपाणी योजनेचे काम पूर्ण करण्याचे मान्य झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अंतर्गत वादामुळे काम थांबले आणि योजनेचा खर्च वाढला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? काम रखडल्यास खर्च दुप्पट होण्याची शक्यता असून, भविष्यात नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. विशेष सभेत झालेला ठराव बदलता येतो का, याचेही स्पष्ट उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोती तलावाच्या रक्षणासाठी संघटनेची उभारणी; सांडपाणी रोखण्याचा निर्धार!
सावंतवाडीचे ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वैभव असलेल्या मोती तलावात ड्रेनेजचे पाणी सोडले जात असल्याचा गंभीर मुद्दाही संजू परब यांनी उपस्थित केला. या प्रकाराविरोधात आवाज उठवल्यानंतर नगरपरिषदेने संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली; मात्र, केवळ दंड आकारून तलावात सांडपाणी सोडण्याचा प्रकार कायमचा थांबणार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
मोती तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्याचे सौंदर्य व अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतंत्र संघटना उभारण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. तलावाच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्यक्ष पुढाकार घेण्यात येणार असून, सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा नागरिकांच्या सहभागातून तलावाच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपक्रमासाठी आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढाकार घेणार असल्याचेही परब यांनी सांगितले.
यावेळी नगरसेविका शर्वरी धारगळकर, ॲड. सायली दुभाषी, स्नेहा नाईक आदी उपस्थित होते.
शहराच्या विकासाचा प्रश्न असो वा मोती तलावाच्या अस्तित्वाचा, सत्ताधाऱ्यांच्या अंतर्गत संघर्षापेक्षा जनहिताला प्राधान्य मिळणार का? हा प्रश्न आता सावंतवाडीकरांसमोर उभा ठाकला आहे. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यातील मतभेद मिटून विकासकामांना गती मिळते की हा संघर्ष शहराच्या विकासाच्या मुळावर येतो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
